काठमाडौं, साउन २३ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । माधव र बाबुरामको पालामा ललितानिवासको धेरै जग्गा ब्यक्तिको नाममा पर्याएको तथ्यहरुले देखाएको छ ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा दर्ता, नक्कली मोही खडा र क्षेत्राधिकार मिचिएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथ्यहरुका आधारमा नेपालको पालामा सुनियोजित रुपमा सरकारी जग्गा ब्यक्तिको बनाइएको देखिन्छ ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो । सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरियो ।

यो निर्णयसँगै सरकारको नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम माधव नेपालको पालामा भयो ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भयो ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। यो निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार ले सरकारी जग्गा (नेपाल सरकारको नाम अर्थात समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोसमेत रहेको जग्गा)मा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँट कित्ताकाट गरी आधा जग्गा मोही दिने निर्णय भयो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यो बेला कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार भौतिक योजनामन्त्री र दीपकुमार बस्न्यात सचिव हुनुहुन्थ्यो । नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको भेटिन्छ । त्यस समय ड्राइभर भाइचा भन्ने मोही जनाइएको थियो तर भूमिसुधार कार्यालयको विवरणमा उल्लेख गरिएका ड्राइभर भाइचा नै भेटिएन । बाटो र राजकुलोमा पर्ने जग्गा तथा विशिष्ट व्यक्तिको निवास पर्ने जग्गामा समेत विभिन्न व्यक्तिलाई मोही भनी उल्लेख गरेको छ ।

बाबुराम भट्टराईको पालामा के भयो ?

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला नक्कली गुठी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको थियो । पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस भएको थियो। सामाजिक समितिले २०६९ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो। यसरी ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ । यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरिएको थियो । ३ रोपनी १२ आना भनिएको यो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्यस समय मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो । पौडेललाई अख्तियारले बयान पनि लिएको थियो । तर, पछि मुद्दा भने चलाइएन । गुठी संस्थाका तीन प्रशासकसहितलाई अख्तियारले मुद्दा चलाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई भने मुद्धा चलाइएन । ३३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नामको लगत कट्टा गरी सरकारी अभिलेख प्रमाणमा उक्त क्षेत्रमा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छामा सहमति प्रदान गरिएको थियो।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गुठी संस्थानको यो मागभन्दा फरक हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको क्रममा गुठी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको मध्येको ३ रोपनी १२ गुठी कायम गर्नु बदनियत देखिन्छ । २०५८ सालमा नै गुठी हो भनी २१ कित्ता जग्गामा मोही कायम गर्न निवेदन परेको थियो। गुठी संस्थानले टिकिन्छा गुठी २०६१ मंसिर ८ मा आदेश गरी २०६१ मंसिर १४ मा मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। त्यो लामो निर्णय नभई मन्त्रालयमा थन्किएको थियो। त्यो पनि बदनियत पूर्ण गरीको प्रमाणले देखिएको छ।

यो प्रकरण गुठी संस्थानमा तीन पूर्वप्रशासकसहित २४ जनालाई त अख्तियारले मुद्दा नै चलाएको छ। पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई मुद्दा चलाइएको छ तर मुख्य निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ।