काठमाडौं, १५ मंसिर ।  भूकम्प गएको महिना दिन हुनलाग्दा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनताले सरकारले दिन्छु भनेको राहत पाउन सकेको छैनन् । अस्थायी आवास बनाउन दिने भनिएको ५० हजार रकम अझै भूकम्प प्रभावितको हातमा पुगेको छैन । अस्थायी अवास नबन्दासम्म त्रिपालमुनी रात काट्नुको विकल्प छैन । त्रिपालबाट शित चुहिएर बस्न सकिन्न । चिसोकै कारण गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, बुद्धबुद्धाको जीवन कष्टकर भएको छ ।

भूकम्पबाट जोगिएपनि चिसोकै कारण केही नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।चिसो बढ्दै जाँदा शितलहरको जोखिम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमात्र होइन, तराई मधेशसम्म आइपुग्ने छ ।अर्थतन्त्रको संकट उस्तै छ । अर्थतन्त्रको संकट लामो समयसम्म रहँदा धेरैको जीवन संकटमा पर्दै गएको छ । सरकारकै अवस्था पनि योभन्दा धेरै फरक छैन । राजस्वले चालु खर्च समेत नधान्ने अवस्था छ, अनि पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले उचित डेलिभरी दिन नसकेकै कारण आम मानिसमा आक्रोश बढ्दो छ । त्यही आक्रोशलाई टिपेर व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्न चाहनेहरु पनि सक्रिय छ ।तर सरकार भने विदेश शयरमा मस्त छ, व्यस्त छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो दुई वटा बैठकको निर्णयअनुसार क्याबिनेटका एक तिहाई मन्त्री विदेश सयरमा छन् । केही विदेश यात्रामा निस्किसकेका छन् भने केही भ्रमण स्वीकृत गराएर उड्ने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम् यूएईमा हुनुहुन्छ । उहाँँ जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार यूएई प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा वन तथा वातावरणमन्त्री डा। वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि हुनुहुन्छ । अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालसहित विशिष्ट अधिकारीहरू पनि साथै छन् । कोप–२८ अन्तरगतकै कार्यक्रममा भाग लिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आज ३ बजे र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आजै साँझ ५ बजे दुबई जाँदै हुनुहुन्छ । ७ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘कोप–२८ हेल्थ डे एण्ड क्लाइमेट–हेल्थ मिनिस्टरियल’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई अनुमति दिएको थियो । उर्जामन्त्री बस्नेतको भ्रमण भने १३ मंसिरको बैठकले अनुमोदन गरेको छ, जसअनुसार उहाँ उर्जा सचिव गोपाल सिग्देल समेतलाई लिएर आज जाँदै हुनुहुन्छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेत कोप सम्मेलनकै क्रममा बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको बैठकसहित साइडलाइन कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनेछन् र १९ मंसिरमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

मंगलबार (१९ मंसिर) मा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ भने दोहा जाँदै हुनुहुन्छ । ७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोप–२८ अन्तरगतकै २० मंसिरमा हुने मन्त्रस्तरीय बैठकमा भाग लिन उहाँलाई स्वीकृत दिएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ ब्रजिल भ्रमणमा हुनुहुन्छ। मन्त्रिपरिषदले उहाँलाई नश्लवाद तथा विभेद विरुद्धको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुने अनुमति दिएको थियो । ब्राजिलअघि मन्त्री गुरुङ र सचिव उदयराज सापकोटा नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पनि दोहा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरममा सहभागी हुन मन्त्री साउदलाई स्वीकृत दिएको छ । उहाँ २३ मंसिरमा त्यता जाने तय भएको छ । साउदीको रियादमा हुने मंसिर २७–२८ मा हुने पहिलो विश्व श्रमबजार सम्मेलनमा भाग लिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले स्वीकृति पाउनुभएको छ । पछिल्लो वर्षमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीहरुले गर्ने विदेश भ्रमणको संख्या उच्च छ ।

कात्तिक महिनामा पनि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य अजरबैजानको बाकु, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल चीन र शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला यादवले चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो थिइन् । असोज महिनामा त भ्रमणको संख्या यो भन्दा धेरै छ ।

विभिन्न देश र दातृ निकायबाट आउने निमन्त्रणामध्ये कुन बैठक वा फोरममा नगई नहुने हो भनेर हेर्न गरिएके छैन । मन्त्रालय, आयोग र अन्य निकायबाट गएका सबैजसो भ्रमणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट सहजै स्वीकृत भइरहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकृतहरु जाँदा हुने कार्यक्रमहरुमा समेत मन्त्री र सचिवहरु नै अघि सर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । भ्रमण खर्च दाताले ब्यहोर्ने भन्दै जाने गरेपनि अधिकांशले सरकारबाट पाइने विदेश भ्रमणमा पाइने सुविधा भने नछोड्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । यसबारे प्रश्न उठेपछि कतिपय सचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृत भएपनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सार्वजनिकगर्दा लुकाउन थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जानेभन्दा पनि घुम्न जाने प्रवृत्ति बढेको हुँदा अनावश्यक भ्रमणलाई स्वीकृत गर्नु मन्त्रिपरिषद्को पनि कमजोरी भएको जनाकारहरु बताउछन् ।