काठमाडाै‌ं, २८ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री राजकुमार गुप्ता पछिल्लो समय गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिनुभएको छ। उहाँमाथि कास्कीका मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा रोक्ने बहानामा ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेको छ भने भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको आरोपसहितको अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ।

उहाँले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस लिएको दाबी सहित घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बण्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरी परेको समाचार आएको छ । त्यस्तै भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गरिदिन बिचौलियासँग २५ लाख घुसको डिल गरेको अडियो पनि एकै साथ सार्वजनिक गरिएपछि उहाँ विवादमा पर्नु भएको हो ।

कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई थमौतीका लागि मन्त्री गुप्ताले ५३ लाख रुपैयाँ लिएको दाबी उजुरीमा छ । निवेदकले पैसाको नम्बर र नोट तस्बिरसहित उजुरी गरेका बताइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका– ३२ का एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बनाउन पनि रकम डिल गरेको आरोप उहाँ माथि लागेको छ । तर पुनले सो कुरा सार्वजनिक रूपमा इन्कार गरिसक्नु भएको छ ।

उजुरीकर्ता पक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुईवटा झोलाभरि राखिएको रकम, नोट नम्बर, नोटका बण्डलको फोटो र अडियो टेपसहित प्रमाण पेश गरेका छन्। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा यो घटना केवल मन्त्री गुप्ताको व्यक्तिगत आचरणको विषय मात्र जस्तो देखिए पनि यसले संघीय सरकारभित्रको गम्भीर संरचनात्मक संकटलाई उजागर गरेको छ।

राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभावको आधारमा सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा हुने प्रथाले संघीयतापछि पनि निरन्तरता पाएको छ। मन्त्रीहरू र उनीहरूका नजिकका सहयोगीहरू ‘बिचौलिया’ का रूपमा उभिनु, सरकारी सेवा समायोजन तथा अधिकार प्रत्यायोजनका विषयहरूमा पैसा लिने–दिने चलन संस्थागत भइरहनु गम्भीर प्रश्न हो। मन्त्री गुप्तामाथिको यो आरोप यत्तिकै आएको होइन। अडियो टेपमा  रकम माग्ने, ‘काम गराइदिन्छु’ भन्ने आश्वासन दिने र बिचौलियाको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने अडियोमा अर्का मन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीको समेत नाम जोडिएको छ। यसले मन्त्रालयभित्रकै नीति निर्माण तहमा आर्थिक लेनदेनको आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्ति व्यापक छ भन्ने देखाएको छ ।

गुप्ताविरुद्ध उजुरीसँगै पेश गरिएको प्रमाणहरू अख्तियारको नजरमा प्रारम्भिक छानबिन लायक ठहरिएका छन्। तर अहिलेसम्म अख्तियारले कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

विगतमा पनि मन्त्रीस्तरीय भ्रष्टाचार उजागर भएका थिए, तर अनुसन्धान प्रक्रिया राजनीतिक संरक्षणले प्रभावित हुँदा त्यो निष्कर्षविहीन बनेको धेरै उदाहरण छन्। गुप्ता प्रकरण पनि यस्तै नियतिको सिकार नहोस् भन्ने चिन्ता  प्रकट भइरहेको छ।

मन्त्री गुप्ताले अडियो आफूले बोलेको होइन भन्ने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ अनुसार यो एउटा नियोजित फसाउने षड्यन्त्र हो। यस्तो भनाइ एकातिर राखेर हेर्दा, अडियोको वैधानिक परीक्षण, आवाजको मिलान, प्रमाणको वस्तुगतता परीक्षणपछि मात्रै सत्य–असत्यको निर्णय गर्न सकिन्छ। तर मन्त्रीहरू  मलाई फसाउन खोजियो भन्ने शैली नागरिकका लागि विश्वसनीय छैन । यति संवेदनशील र उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको बारेमा यत्तिको कुरा आए पछि  पदको गरिमा र सार्वजनिक आचरणबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यो  प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक घोषणामाथि माथि प्रश्न उठाएको छ। उहाँले बारम्बार सरकारको नीति ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ रहेको बताउनु भएको छ । तर आफ्नै मन्त्रीको यस्तो प्रकरणले उहाँलाई समेत नैतिक सङ्कट पार्न सक्छ ।

यस प्रकरणमा बलराम अधिकारीको नामसमेत जोडिनु चानचुने कुरा होइन। एक मन्त्रीमाथिको आरोप लाग्दा अर्का मन्त्रीको नाम पनि जोडिनु संस्थागत अनियमितताको कुरा बन्न जान्छ ।   यो घटना साँच्चै गम्भीर आर्थिक चलखेल हो या कसैले मन्त्रीलाई बदनाम गर्न खोजेको नियोजित खेल हो । त्यो निर्णय अन्ततः अनुसन्धान र अदालतको जिम्मा हो। तर सरकारले यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर, सार्वजनिक दबाब शिथिल हुने प्रतीक्षा गर्‍यो भने त्यसले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएको सन्देश दिनेछ।