-नवराज पथिक-

काठमाडौं, १२ साउन । विशेष अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘वारेस राख्ने’ माग अस्वीकार गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायिक उपस्थितिबाट आफूलाई छुट दिन माग गर्दै नेपालले निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । तर, अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार तीन वर्षभन्दा बढीको कैद सजाय हुन सक्ने अपराधमा वारेस राख्न नपाइने स्पष्ट गर्दै उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।  विशेष अदालत, काठमाडौंको इजलास नम्बर २ का माननीय न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई तथा मुरारिबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नेपालको निवेदन अस्वीकार गरेको हो । ‘ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले सो संहिताको अनुसूची – १ र अनुसूची – २ अन्तर्गतको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काबू बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा वारिस नियुक्त गर्न अदालतले अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो संहिताको अनुसूची- २ अन्तर्गत पर्ने नेपाल सरकार बादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई बिगो रु.१८,५८,५०,०००/- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सो दफाले निर्देश गरे बमोजिम उक्त ऐनको तत्काल प्रचलित दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको कैद सजाय हुन आरोप दाबी भएको देखिन्छ । उक्त दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू’, अदालतको आदेश छ ।

नेपालको वारेस माग गर्ने निवेदनमा उहाँले विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम तथा पार्टीका जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने कारण देखाउँदै आफू उपस्थित नहुन सक्ने भएकाले अदालती कार्यवाहीमा वारेस राख्ने अनुमति दिन अनुरोध गर्नु भएको थियो । अदालतमा निवेदन पेश गर्दै निवेदकको तर्फबाट उपस्थित  वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा (बन्दी) र  मेजर थापा तथा अधिवक्ताहरू  हर्कबहादुर रावल,  परिवर्तन राई, टेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, घनप्रसाद गौतम, अम्बरबहादुर राउत, कपिलदेव ढकाल, श्रवणकुमार चौधरी, राम कुमार महतो, जमुना भुसाल, नीलकण्ठ शर्मा, गोपीलाल नेपाल र सरिता राईले लगायतले निवेदनमा बहस गर्नु भएको थियो । तर, अदालतले सबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि निर्णयमा पुग्दै नेपाललाई वारेस राख्ने अनुमति नदिने ठहर गरेको हो ।

अदालतको ठोस कानुनी तर्क

विशेष अदालतको आदेशमा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम आरोप लागेका नेपालमाथि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्मको कैद सजाय हुने प्रावधान भएको छ । विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई बिगो १८ करोड ५८ लाख ५० हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा आरोप लगाइएको छ, जसअनुसार तत्कालीन दफा ३ (१) (झ) अन्तर्गत आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ ।’

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमाथि लागेको आरोप गम्भीर प्रकृतिको छ । यो वारेस राखी अदालतको कार्यवाहीबाट पन्छिन छुट पाइने मुद्दा होइन । अदालतले भन्यो, ‘यी प्रतिवादीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखिएको हुँदा वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन ।’

नेपालविरुद्धको मुद्दाको पृष्ठभूमि

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संयुक्त अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दामा भनिएको छ कि प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले बिनाजवाफदेही र गैरकानुनी रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको भैँसेपाटीस्थित बहुमूल्य सरकारी जमिन आयुर्वेद कम्पनी मार्फत पतञ्जलि कम्पनीको नाममा व्यक्तिको स्वामित्वमा सर्न दिन सहयोग गर्नु भएको थियो।

नेपालको शासनकालमा गरिएका निर्णयले राज्यलाई १८ करोडभन्दा बढीको नोक्सानी भएको आरोप छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्दै यस्तो निर्णय गराएको दाबी मुद्दामा गरिएको छ ।

अदालतको आदेशमा उल्लेखित विधायिक सन्दर्भ

अदालतको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, अनुसूची-२, दफा ९५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लगायत प्रचलित कानुनहरूलाई स्पष्ट रूपमा उद्धृत गरिएको छ । मुलुकी संहिताको दफा ९५(१)(क) ले ‘तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा कम सजायको मुद्दामा मात्र’ अदालतले वारेस नियुक्त गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालविरुद्धको मुद्दा भने त्यस सीमा पारि रहेको हुँदा अदालतले अनुमति दिन नसकिने प्रष्ट पारेको हो ।

नेपालको राजनीति र अदालती प्रक्रिया

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल एक दशकभन्दा बढी समयदेखि मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । नेकपा एमाले विभाजनपछि नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा अदालतमा उपस्थित हुन आफूलाई अप्ठ्यारो हुने भन्दै उहाँले वारेसमार्फत काम गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । तर, अदालतले भने राजनीतिक व्यस्तता कुनै पनि अभियुक्तलाई अदालतको उपस्थितिबाट छुट दिने आधार नबन्ने ठहर गरेको छ ।

कानुनविद् र विश्लेषकहरूको प्रतिक्रिया

कानुनविद्हरूको भनाइमा विशेष अदालतको आदेश सुदृढ कानुनी परम्पराको अभ्यास हो ।  तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा वारेस नियुक्त गरेर उपस्थितिबाट उम्कन दिने चलनले आफैँमा कानुनी अराजकता निम्त्याउने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।  अदालतले यो आदेशमार्फत त्यो ढोका बन्द गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति कानुनी जबाफदेहीभन्दा माथि हुन्छ भन्ने सोच समाप्त पार्न यो आदेशले सन्देश दिएको छ । राजनीतिले कानुनलाई छलेको आरोप लागिरहेका बेला अदालतले कानुनको सर्वोच्चता पुनः स्थापित गरेको छ ।

मुद्दाको थप सम्भावित असर

अदालतको यो आदेशपछि नेपालमाथिको मुद्दा अझै गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्नेछ । अब उहाँ प्रत्येक मितिमा अदालतमा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । उपस्थित नहुँदा गैरहाजिरी पुर्जी जारी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

साथै, यो आदेशले अरू राजनीतिज्ञ, पूर्वप्रधानमन्त्री वा पदाधिकारीमाथि दायर अन्य मुद्दामा पनि नजिरको काम गर्नेछ । अदालतको आदेशले ‘राजनीतिक हैसियत’लाई कानुनी प्रक्रिया भन्दा माथि राख्न नपाइने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

निष्कर्ष

माधवकुमार नेपाल जस्तो उच्च पदस्थ नेताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतको आदेशले नेपालमा कानुनी शासनको अभ्यासलाई सुदृढ बनाएको छ । अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि- राजनीतिक व्यस्तता वा कार्यक्रमले अभियुक्तलाई अदालतको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन ।

यसबाट एउटा तथ्य स्थापित हुन्छ- भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर मुद्दामा राज्यको ढोका बलिया नेताहरूका लागि पनि उस्तै हुन्छ । यथार्थमा, यही नै हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आत्मा : सबै कानुनको आँखामा बराबरी छन् ।