काठमाडौं, चैत १५। बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री बनेको सन्दर्भमा विभिन्न विवादित व्यक्तित्वबाट आएका बधाई सन्देशहरूले नेपालको कूटनीतिक दिशाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएकोमा स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै आएका दलाइ लामाका प्रधानमन्त्रीदेखि पाकिस्तानको पृथकतावादी समूहका नेताले समेत बधाई दिनुभएको छ । यसले विदेशी चाहनामा यो सरकार बनेको कुरालाई पृष्ठपोषण गरेको छ ।

स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै आएको पक्षसँग सम्बन्धित दलाइ लामाका प्रधानमन्त्री पेम्पा छेरिङले नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री साहलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (निर्वासित तिब्बती सरकार) का प्रमुख हुनुहुन्छ।

छेरिङले पठाउनुभएको सन्देशमा जनआन्दोलनपछि युवा नेतृत्वको उदयलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै साहको नेतृत्वलाई नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै, नेपाल र तिब्बतबिचको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती समुदायप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ।

विशेषगरी निर्वासित तिब्बती प्रशासनका प्रमुखबाट नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक बधाई सन्देश आएको घटना कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको छ। नेपालले विगतदेखि ‘एक चीन नीति’ अवलम्बन गर्दै आएको सन्दर्भमा यसले चीनसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यसैबिच पाकिस्तानको बलोचिस्तान क्षेत्रसँग सम्बन्धित पृथकतावादी धारका नेता मिर यार बालोचले पनि साहलाई बधाई सन्देश दिनुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत पठाउनुभएको सन्देशमा साहको नेतृत्वलाई नेपालको लागि ‘आशाजनक अध्याय’ को रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ।

बालोचले ‘बलोच समुदाय नेपाल’ को तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। बलोचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने अभियानमा सक्रिय उहाँका गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादास्पद मानिन्छन्।

यी घटनाक्रमपछि नेपालमा कूटनीतिक सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिक संवेदनशीलताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सन्देशहरूको अर्थ र प्रभावबारे विश्लेषण भइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र सम्बोधनहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले स्पष्ट, संयमित र सन्तुलित कूटनीतिक धारणा लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।