काठमाडाैं, चैत २६ । राज्यसत्ता जब निष्पक्ष रहँदैन, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ। पछिल्लो घटनाक्रमले फेरि एकपटक यही कटु सत्यलाई नाङ्गो बनाइदिएको छ। विधिको शासन भनिने मुलुकमा यदि सत्तामा बसेकाहरूको पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र सनक नै निर्णयको आधार बन्न थाल्यो भने नागरिकको स्वतन्त्रता, सम्मान र न्यायमाथि कस्तो निर्मम प्रहार हुन्छ भन्ने दृश्य देशले प्रत्यक्ष देखिरहेको छ।

यो केवल दुई जना नेताको रिहाइको समाचार होइन। यो राज्य मानसिकताको प्रश्न हो-त्यस्तो मानसिकता, जसले राजनीतिक आग्रहको भरमा मानिसलाई थुन्न सक्छ, सामाजिक रूपमा अपमानित बनाउन सक्छ, परिवारलाई विखण्डित गर्न सक्छ र जीवनलाई नै अस्तव्यस्त पार्न सक्छ।

सोच्नुस्, आजसम्म यस्ता कति सर्वसाधारण नागरिक राज्य संयन्त्रको सनकको शिकार बने होलान् ? कति निर्दोष मानिसले जेल–नेल भोगे होलान् ? कति परिवार सामाजिक अपमान, आर्थिक संकट र मानसिक पीडामा धकेलिएका होलान् ? उनीहरूको मनमा राज्यप्रति कस्तो वितृष्णा र पीडा बसेको होला ?

सर्वसाधारणको कुरा त परै जाओस्, देशको पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसमेत यदि सत्ताको पूर्वाग्रहको सिकार भएर अनावश्यक रूपमा हिरासतमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने आम नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसा कहाँ उभिन्छ ?

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भएको व्यवहारले यही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मुद्दा नै चलाउन नमिल्ने घटनामा उहाँहरूलाई १२ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखिनु कानुनी प्रक्रियाभन्दा बढी राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम जस्तो देखिन्छ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नाममा भएको आन्दोलनमा लापरबाही गरेको आरोपमा ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गर्‍यो। त्यही सिफारिसलाई टेकेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ठाडो आदेशमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो।

तर जब मुद्दा दर्ता गर्ने चरण आयो, राज्य आफैँ निरीह देखियो। न त हिरासतमा राख्ने पर्याप्त आधार भेटियो, न त मुद्दा चलाउन पुग्ने प्रमाण। अन्ततः जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नै दर्ता नगरी छाड्ने निर्णय गर्‍यो। यसको सीधा अर्थ के हो ?

१२ दिनसम्म दुई जना व्यक्तिलाई कानुनी आधारभन्दा राजनीतिक दबाबको भरमा हिरासतमा राखिएको थियो।

यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो।

पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भयो। अदालतले पनि सोझै रिहा गर्न आदेश नदिई थप म्याद थप्न नपाउने आदेश गरेर राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई संकेत गर्‍यो। तेस्रो पटक थपिएको पाँच दिनको म्याद सकिएपछि अन्ततः दुवै जना रिहा भए।

तर यहाँ सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ। यदि आयोग निष्पक्ष थियो, यदि त्यसको सिफारिस कानुनसम्मत थियो भने किन मुद्दा अघि बढेन ? किन प्रमाण जुटेन ? किन सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन ?

यसको अर्थ स्पष्ट छ-गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारले स्वयं आफ्नो कदमबाट त्यो प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ-भ्रम फैलाउने, पूर्वाग्रही सिफारिस गर्ने आयोगका अधिकारीहरू जिम्मेवार ठहरिन्छन् कि ठहरिँदैनन् ? जसरी पनि थुनेर राख भन्ने राजनीतिक आदेश दिने गृहमन्त्री कारबाहीको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् ?

अझ ठूलो प्रश्न त यो हो-हिजोको शाही आयोग र आजको आयोगमा के फरक रह्यो ? हिजोको शाही शासन र आजको लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकले महसुस गर्ने न्यायमा के फरक छ ?

यदि आयोगहरू निष्पक्ष सत्य खोज्ने संस्थाभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्छन् भने त्यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक संकेत हो।

राज्यसत्ता कुनै व्यक्तिको सनकको औजार बन्न मिल्दैन। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो। तर पछिल्लो घटनाले देखायो-नेपालमा अझै पनि सत्ता र पूर्वाग्रहले कानुनलाई बन्धक बनाउन सक्छ। सत्तामा रहेकाहरूको सनकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत जेल पुग्न सक्छ भने सामान्य नागरिकको अवस्था कस्तो होला ?

ओली र लेखक त चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले सार्वजनिक दबाब, मिडिया निगरानी र अदालतको हस्तक्षेपका कारण अन्ततः रिहा भए। तर यस्तै आग्रह, पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अहिले पनि देशका कुनाकाप्चामा कति निर्दोष नागरिक हिरासतमा होलान् ? कति परिवार न्यायको प्रतीक्षामा होलान् ?

जब पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसमेत सुरक्षित छैनन्, तब सामान्य नागरिकले राज्यबाट न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने ?

यो केवल एउटा घटनाको समीक्षा होइन, नेपालको न्याय प्रणाली र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। यदि सत्ताको आडमा राज्य संयन्त्रलाई प्रतिशोधको हतियार बनाइयो भने लोकतन्त्र केवल कागजमा सीमित हुन्छ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सरकार बनाउने प्रक्रियाको नाम होइन। लोकतन्त्र भनेको संस्थागत निष्पक्षता, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको सम्मान हो। यदि यी तत्त्वहरू कमजोर भए भने निर्वाचनबाट बनेको सरकार पनि लोकतान्त्रिक हुँदैन, केवल सत्ताकेन्द्रित शासनमा सीमित हुन्छ।

आज सत्तामा रहेकाहरूले यो घटनाबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। किनकि सत्ता स्थायी हुँदैन, तर संस्थाहरू स्थायी हुन्छन्। आज आफूले बनाएको पूर्वाग्रही प्रणाली भोलि आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ।

त्यसैले राज्य संस्थालाई प्रतिशोधको औजार बनाउने प्रवृत्ति अन्ततः सबैका लागि घातक हुन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-यो घटनाले आम नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसालाई हल्लाइदिएको छ। यदि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसमेत यति सजिलै पूर्वाग्रहको सिकार हुन सक्छन् भने सामान्य नागरिकले न्याय कसरी पाउने ?

यो प्रश्न आज केवल विपक्षी दलको होइन, सम्पूर्ण समाजको प्रश्न बनेको छ। राज्यले यसको उत्तर दिनैपर्छ।

लोकतन्त्रको रक्षा केवल भाषणबाट हुँदैन, व्यवहारबाट हुन्छ। न्यायको रक्षा केवल अदालतले मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको प्रत्येक अंगले गर्नुपर्छ। यदि राज्यसत्ता निष्पक्ष रहेन भने जेल केवल भवन होइन, नागरिक स्वतन्त्रताको प्रतीकात्मक थुनुवा बन्छ।

आजको नेपाल यही मोडमा उभिएको छ।

प्रश्न स्पष्ट छ-राज्य नागरिकको हो कि सत्ताको सनकको ?

यसको उत्तर अब शब्दले होइन, कार्यले दिनुपर्छ ।