काठमाडौं, माघ ३०

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउन सभामुख अग्नी सापकोटाले तोक आदेश लगाएको गम्भिर आरोप लागेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रमाणसहित सरकारमार्फत छानबिन गराएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले त्यस्तै प्रकरणमा तत्कालिन बनमन्त्री एवम हालका सभामुख सापकोटामाथि गम्भिर आरोप लगाएका हुन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता कोइरालाले सुनसरीको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा सापकोटा वनमन्त्री भएको बेला व्यक्तिको नाममा गराएको दावी गर्नुभयो । ‘तत्कालीन सचिवले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा दाखा गर्नुपर्छ भनेर राय दिएका थिए । तर, मन्त्री सापकोटाले व्यक्तिको नाममा गर्नू भनेर तोक लगाए । आज ती व्यक्तिले दुईतिरको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले सो निर्णय भ्रष्टाचार हो भनेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपनि अख्तियारले खुट्टा कमाइरहेको छ’, उहाले भन्नुभयो ।

धरानबासीहरुलाई पानी खुवाउने उदेश्यले जग्गा अधिग्रहण गरेर पानीको मुहान अविछिन्न राख्नका लागि वृक्षारोपण गर्न र बस्ती हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यहा रहेका बासिन्दालाई सरकारले मोरङको बयरबहन, अमरदह र पथरीमा सट्टा भर्ना गरिदिएको थियो । ‘सचिवले नेपाल सरकारका नाममा दाखा हुनुपर्छ भनेर ७२ असार १८ गते निर्णय गरे । त्यो कार्यान्वय हुन सक्दैन भनेर बनमन्त्रीले माफियासँग मिलेर यो व्यक्तिको नाममा कायम हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरिदिनु भएछ’, कोइरालाले भन्नुभयो ।

उहाका अनुसार २०७२ साल बैशाख १५ मा व्यक्तिको नाममा बनमन्त्री सापकोटाले दर्ता गरिदिएको खुलाउनु भयो । सट्टाभर्ना लिइसकेको र सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हाल भूमाफियाहरुले कब्जामा लिएका छन् । सट्टाभर्ना पाएपछि उता पनि भोगचलन गरिरहेको र यता आएर भने सो जग्गा अकुपाइ गरेको उहाको दाबी छ ।

सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाब दिन आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा कोइरालाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेरै उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार मुद्दा चलाउन पठाए पनि अख्तियारले फाइल नखोलेको आरोप लगाउनु भयो ।