काठमाडौं, चैत्र १८

माओवादी केन्द्र अहिले न त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ न त समर्थन नै गर्न । यस्तो अवस्थामा पुगेपछि माओवादीले नयाँ तर कानुनी रुपमा आधार नै पुष्टि नहुने तर्क निकालेको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ कुरा निकाल्नु भयो । उहाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैत्रभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने नौलो दाबी गर्नुभयो । आधा कुरा बिर्सने हो भने गुरुङको भनाईमा दम छ । तर, त्यो आधा सत्यमात्र हुनेछ ।

उहाले संसदमा भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ ।’ धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गुरुङले भन्नुभयो, ‘आज १८ गते भइसक्यो । २३ गते ३० दिन पुग्दैछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ। अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्‍न उठ्ने देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको हो । त्यसबेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जेठ ३ गते दुवै पार्टी मिलेर नेकपा गठन भयो । नेकपा गठन भएपछि त्यो सरकार स्वतह संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिमको सरकार बन्यो । तर, त्यो सरकार उपधारा १ कि २ बमोजिमको हो भनेर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा समेत प्रवेश पायो ।

त्यहा अदालतले सो सरकार धारा १ अन्तर्गतकै हो भन्यो । अब गुरुङकै भनाई मान्ने हो भनेपनि जेठ ३ गतेभन्दा अगाडीका सबै कुरा बिर्सनुपर्ने हुन्छ । किनकी माओवादी केन्द्रले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र फागुन ३ गते राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको थियो । यो सरकार गठनसँगै तीन वटा मिति महत्वपूर्ण रहेको छ । फागुन ३ गते संयुक्त सरकार, जेठ ३ गते संयुक्तबाट बहुमतको एकल सरकार र २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट यो सरकार फेरी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको थियो ।

अदालतले सरकारलाई जेठ २ गते फर्काएपछि त्यो एकल बहुमतको सरकार रहेन । नेकपा फुटेको होइन्, सर्वोच्चले पूर्वअवस्थामा फर्काईदिएको मात्र हो । त्यस्तो अवस्थामा २०७५ फागुन ३ गतेको त्यो पत्रलाई सम्झिनुपर्नेछ । नेकपा फुटेको हो भने एउटा पार्टी नेकपा नै रहनुपर्ने र अर्को नयाँ पार्टी बन्नु पर्ने हो । तर, सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापित गरिदिएकाले पुरानो त्यो पत्रले फेरी पनि कानुनी मान्यता पाउने देखिन्छ ।

तसर्थ आफुलाई कानुनको ज्ञाता समेत सम्झिने गुरुङले संसदमा त्यो पत्र बिर्सिनु भन्दा खुरुक्क पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भए तर्कसंगत देखिन्थ्यो । समर्थन फिर्ता लिन पनि डराउने र सरकारमाथी पनि कानुनी रुपमा प्रश्न उठाउने विषय तर्क र कानुन सम्मत देखिदैन ।