काठमाडौँ, जेठ २१ । सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट ९सबै न्यायाधीश सम्मिलित०’ बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको छ।

शुक्रबार बसेको बसेको बैठकमा राणाले ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२’ संशोधन गरी वरिष्ठ न्यायाधीश मात्रै रहने प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा न्यायाधीशहरु असहमत भएका छन्।

दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठित इजलास विवादमा परेपछि राणाले नियमावली नै संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा मात्रै इजलास गठन गर्ने र त्यसका लागि नियमावली नै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार राणाले शुक्रबार ‘विविध’ शीर्षकअन्तरगत प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । न्यायाधीशहरुले अहिले रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशबाट इजलास गठन गर्दा पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु राख्न कुनै समस्या नहुने भन्दै नियमावली संशोधन नगर्न सुझाव दिएका हुन्।

राणाले शुक्रबार वरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास बनाउनुभएको छ ।
संविधानको धारा १३७ (१) अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अरु चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
त्यसका लागि न्याय परिषदले वरिष्ठताको रोलक्रमअनुसार १३ जना न्यायाधीशको नाम यसअघि नै सिफारिस गरेको छ।विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टरको अन्तिममा रहेका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेपछि विवाद भएको थियो।
उहाँहरुले नेकपा विवादमा माग दाबीभन्दा बढी आदेश दिएको र त्यसको पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिएको भन्दै निवेदकले इजलास छाड्न माग गरेका थिए। उहाँहरु आफैँले नछाडेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिएपछि इजलास गठनको विषय विवाद भएको थियो।