काठमाडौं, असार ८ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबिरुद्ध परेको रिटमा एउटै बिषयमा फरक–फरक आदेश जारी गरेको पाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश जवरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलाशबाट आज जारी गरिएको आदेशमा प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि नियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन र नलगाउन आदेश जारी गर्दा एक जना उपप्रधानमन्त्रीलाई भने यथावत कायम राखेको छ ।

बिस्तारअघि अर्थमन्त्री रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री बिष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री नै कायम राखेर आदेशमा दुई उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र रघुबीर महासेठसहित नवनियुक्त २० जना मन्त्रीलाई रोक लगाइएको हो । महासेठ र महतोसँगै तात्कालिन अर्थमन्त्री पौडेल पहिलो बरियताको उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तर अदालतले प्रतिनिधिसभा बिघटन भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार संबिधान सम्मत नरहेको भन्दै बदर गर्दा एक जनालाई भने मान्यता दिएको हो ।

पढनोस आदेश

प्रधानन्यायाधीश जवराकै यजलाशबाट यस्तो आदेश भएपछि यो फैसला आफै बिवादमा परेको छ । यस्तै आदेशमा अर्काे पनि बिवादास्पद कुरा देखिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको बिशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ, त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने छ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिपेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संबिधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा Prime facle रुपमै मन्त्रिपरिषदको बिस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको दैखिदैन,’ आदेशमा भनिएको छ । सोही निश्कर्षका आधारमा मन्त्रीको नामै किटेर चार जनाबाहेक सवैलाई काम गर्नबाट रोक लगाइएको छ । तर तात्कालिन मन्त्रीहरुको बिषयमा भने अदालत चुप बसेको छ ।

यी दुई फरक फरक निर्णयबाट अदालत मुलुकमा काम हुन नदिने षडयन्त्रको मतियार बनेको प्रष्टै देखिन्छ । अदालतको यो आदेशपछि अस्थिरताका पक्षधर हर्षित देखिएका छन भने मुलुकको हित चिताउनेहरु निकै चिन्तित बनेको देखिएको छ ।