काठमाडौं,असार २५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बारे सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिँदै कार्यकारीमा निहित आठ अधिकारबारे प्रष्ट पार्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जावफ पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे आफ्ना तर्क राख्नुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार

मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हुने तर्क ओलीको छ। उहाँले भन्नुभएको ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।’

मन्त्रीहरुको हेरफेर नियन्त्रण गर्न मिल्दैन

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको हेरफेर तथा कार्य विभाजन कुनै पनि अर्थमा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले मुलुकको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्न मन्त्रीहरुको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नु पर्ने हुन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनु पर्ने, २५ सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएका मन्त्रीको हकमा छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने भन्ने मात्र हो । सो बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन ।

कार्यकारिणी अधिकार संकुचन गर्न सकिन्न

कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै पनि आधारमा नियन्त्रण र संकुचन गर्न नसकिने भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीको छ। ‘कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिदैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘आफूलाई सहज हुने मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको मुलुकमा आइपर्ने समस्या समाधानको लागि तत्कालै कार्यकारिणी निकायबाट निर्णय गर्न पर्ने हुन्छ । प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रिबाट निर्णय हुन पर्ने विषयमा अन्य पदाधिकारीबाट निर्णय हुन मिल्दैन । त्यसैले नियमित कार्यकारिणी कार्य सञ्चालनको लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको छनौट गर्ने हो । आफूलाई सहज हुने, कार्य फौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो ।’

हेरफेरलाई नयाँ गठन मान्न मिल्दैन

मन्त्रीहरु थप घट हुने कार्यलाई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएको मान्न नमिल्ने तर्क पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहने भएकोले प्रधानमन्त्री रहँदासम्म मन्त्रीहरु हेरफेर तथा थप घट हुने कार्य भई रहने भएकोले त्यसरी मन्त्रीहरु थप घट हुने कार्यलाई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएको जस्तो भनी भन्न र मान्न मिल्दै,’ प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ ।

हेरफेर राजनीतिक विषय

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु हेरफेर राजनीतिक विषय भएको भन्दै त्यसलाई कानूनी प्रश्न मान्न नमिल्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ। ‘मन्त्रीहरु हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो, यो नितान्त राजनीतिक विषय हो, तसर्थ यसलाई कानूनी प्रश्न मान्न मिन्दैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्चका यसअघिका अभ्यास पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराउनु भएको छ । ‘यस अघि संविधान सभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा तथा माधवकुमार नेपालले पटक पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हामो आफ्नो अभ्यास छ, त्यस्ता विस्तार विरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट दरपिठमात्र हुने गरेका थिए । उक्त न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा हुने गरी निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी सम्मानित अदालतबाट मिति २०७३ मा जारी अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ ।

नियुक्तिको तरिका फरक हुँदैमा अधिकार फरक हुँदैन

प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिको तरिका वा माध्यम फरक हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार फरक नहुने तथ्य स्मरण गराउनु भएको छ। ‘नियुक्तिका माध्यमहरु फरक भए तापनि नियुक्त तथा कार्यरत प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी नियुक्त भएका फरक धाराको वा अवस्थाको कारण कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग र अभ्यास पनि फरक हुने भनी संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा नपाउने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री रहँदासम्म सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रहँदासम्म सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने तथ्यसमेत राख्नुभएको छ । ‘मुलुकको प्रधानमन्त्री मौजुदा रहँदासम्म त्यस्तो मौजुदा प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने तथा यो अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन, कार्यकारिणीले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा अनावश्यक रुपमा बन्देज लगाउन हुँदैन र मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ ।

आवश्यक टीम बनाउने स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण हुन सक्दैन

मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले संविधान तथा कानून बमोजिम आफ्नो कार्यलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक टीम बनाउने कार्यमा कुनै रुपमा नियन्त्रण हुन नसक्ने तर्क प्रधानमन्त्री ओलीको छ।