काठमाडौं, साउन २४ । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिशेष कार्यक्रम आयोजना गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू उपस्थित कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गर्नुभएको हो । सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यसअघि कार्यदलले बुझाएको स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने बुँदा समेटिएको छैन । यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो । त्यसको चर्काे विरोध भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्तै यसअघि राखिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भन्ने वाक्यांश पनि हटाइएको छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने विषयलाई पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ