काठमाडौं, साउन २४ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट माओवादीले घुसाएको संबिधानबिरोधी तीन एजेण्डा हटाइएको छ । चर्काे जन आक्रोशसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र समेत गम्भीर बिवाददेखिएपछि प्रचण्डपथ ब्यूताउन गरिएको तीन एजेण्डा हटाएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले जनयुद्धकालिन प्रचण्डपथ ब्यूताउन स्थानीइ तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने र सेनामा राजनीतिकरण गर्ने प्रस्ताव न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश भएपछि चर्काे बिरोध भएको थियो । आज सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा ती तीनवेटै एजेण्डा समावेश छैन । बिरोधकै कारण स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्तावबाट सत्तारुढ गठबन्धन पछि हटेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार संचालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रस्ताव कार्यदलले गरेको थियो ।

सो प्रस्तावलाई सरोकारवाला संस्थाहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले यसमा आपत्ति जनाउँदै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारको प्रस्ताव बाहिरिएसँगै उक्त बुँदाको व्यापक विरोध भएको थियो । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्रै समेत त्यसको चर्काे विरोध भएको थियो । बिरोधसँगै त्यसलाई हटाएर ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३.२ (२) मा रहेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ बुँदा पनि हटेको छ । प्रचण्डपथमा हिडाउन माओवादीले यो आपत्तिजनक बुँदा घुसाएको थियो । यो बुँदा खारेज गरेर न्यूनतम कार्यक्रम आएको हो ।