काठमाडौं, भदौ ६ । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा ब्यापक अनियमितता भएको तथ्य बाहिर आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सागको चरम बदमासीलाई उजागर गरेको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार दुई वर्षअघि सम्पन्न भएको सागमा खेलकुद सामग्री खरिदमा ब्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सागको खेलकुद सामग्री खरिद, पोशाक र टेलिभिजन राइट्समा अनियमिता भएको औल्याइएको छ । नेपालमा २०७६ मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा सञ्चालन भएको १३औं सागमा १ अर्ब २४ करोड ९९ रुपैयाँ लाख खर्च भएको थियो । सागका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड उपलब्ध गराएको थियो । जसमा १ अर्ब १ करोड ३२ लाखको खेलकुद समाग्री र २ करोड ७८ लाख बरावरको अन्य सामग्री खरिद गरिएका थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यसबेला खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी खरिद कार्य गरेर अनियमितता गरेको जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले लागत अनुमानमासमेत अनियमितता भएको देखाएको छ । लागत अनुमान स्वीकृत भएका केही खेलकुद सामग्रीको नमूना परीक्षा गर्दा कबड्डी म्याटको सामान्य बजार दर १ हजार ७ सय रहेकोमा ३ हजार, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजार, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८ सय ५० रहेकोमा १५ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको हो । खरिद गरेको खेल सामग्रीको ब्रान्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश, आयत भएको देश लगायतको स्पेसिफिकेसन नखुलाइ आपूतीकर्ताले बिल पेस गरेको र सोही आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जिन्सी दाखिला गरेको हुँदा निर्धारित गुणस्तर सामान प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न नसकिने पनि महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

महालेखाले खेल सामग्री वितरणमा पनि अनियमितता भएको देखाएको छ । सम्बन्धित खेल संघले लागत अनुमान समितिमा निर्धारण भएको संख्याको आधारमा २३ करोड ४ लाख बराबरको खेल सामग्री मुख्य प्रशिक्षकका अध्यक्ष/महासचिवबाट स्वीकृत माग फाराम आपूर्तीकता फर्मले सिधै खेल स्थलमा आपूर्ति गर्ने र सोही अनुसार सम्बन्धित खेल संघका पदाधिकारीले सामान बुलिएको प्रमाणको आधारमा जिन्सीमा आन्दानी बाँधी सो बराबर जिन्सी खर्च जनाएका कारण खरिद गरिएका सामाग्री मौज्दात रहेको नदेखिएको र ती सामाग्री खेल स्थलमा नै प्रयोग भएको सुनिश्चितता हुन नसकेको महालेखाले नजाएको हो ।

महालेखाले सामान खरिदमा पनि राखेपले अनियमितता गरेको जनाएको छ । होटल तथा मोटल सञ्चालन गर्ने गरी उद्योग विभागबाट दर्ता भएको एक बिक्रेताले पेस गरेको प्रस्ताव सदस्यसचिवले २०७६ कात्तिक २५ गते स्वीकृति गरेको र सोही दिन बिक्रेतासँग खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार ह्यान्डबल म्याट १ सेट, भलिबल म्याट १ सेट, स्पोर्ट्स किट्स २ हजार ५ सय सेट, मस्कट ५ सय थान र टेबल टेनिस म्याट १ लगायतका सामग्रीहरू ५ करोड ७ लाख ५० हजार खरिद गर्ने र विभिन्न ७ प्रकारका ४ करोड ८१ लाख ३० हजार बराबरको सामानहरू अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

तर आपूर्तीकर्ताले सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण मालसामान आपूर्ति गरेकोमा उक्त समानहरूको जिन्सी आम्दानी समेत बाँधिएको छैन ।
महालेखाले टेलिभिजन राइट्समा समेत अनियमितता गरेको तथ्यसमेत औल्याएको छ । १३औं सागको आयोजना र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा टेलिभिजन राइट्स बिक्री गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी र एक भारतीय कम्पनीबीच सागको सम्पूर्ण खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रशारण, भिडिओ र फोटोको ब्रोडकास्टिङ अधिकार सहभागी सात देशका १५ टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रशारण गर्न ८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै परिषद् र दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीबीच पनि प्रशारणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । एक विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत खेलकुद परिषद्लाई प्राप्त हुने व्यवस्था भएकोमा विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानी जनाएको छैन । अतः विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानी रकम यकिन गरी असुल गर्नु पर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

महालेखाले खेल सामग्री खरिदमा ब्यापक अनियमितता भएको देखाएको छ । १३औं सागका लागि आवश्यक खेल सामग्री खरिद गर्न विभिन्न ८२ प्याकेजमा ३१ करोड ९८ लाख ४९ हजार लागत अनुमान तयार गरी ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरेकोमा पुनः ७ दिनको म्याद थप गरी एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्राप्त बोलपत्रहरू २०७६ कात्तिक १५ मा खोल्दा ब्याडमिन्टनको सामान खरिदको प्याकेजमात्र छनोट भएको, म्याचभित्र आपूर्ति गर्न नसक्ने गरी कार्यतालिका पेश गरेको, प्राविधिक स्पेसिफिसकेन नभएको, बोलपत्रमा हस्ताक्षर नभएको, जमानत रकम कम भएको आदि कारणले ४१ प्याकेज सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको र ४० प्याकेजमा बोलपत्र दर्ता नभएको उल्लेख गरी एक आपूर्ती कर्ताबाट सोझै वार्ता गरी विभिन्न १५ खेलेका १६ करोड ३५ लाखका सामग्री खरिद गर्न २०७६ कात्तिक २८ गते सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौता अनुसार आफुतीकर्ताले सुटिङ खेलको लागि आवश्यक १० मिटर एयर राइफल ६ थान, एयर पेस्तोल ६ थान, २५ मिटर टन र्यापिड फायर पेस्तोल ३ थान र ५० मिटर राइफल ६ थान आपूर्ति नगरेका कारण खेल प्रभावित हुँदासमेत परिषदले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गरेको थिएन । यसैलाई आधार मानी महालेखाको प्रतिवेदनमा तोकिएको खेल सामग्री आपूर्ति नहुँदा हुन गएको क्षति यकिन गरी आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने निश्कर्ष राखिएको छ । त्यसो त सागमा सदस्यसचिव सिलवालले बिज्ञापनमा समेत कमिशन खाएको तथ्य त्यसैबेला बाहिर आएको थियो । महालेखाको यो प्रतिवेदनसँगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।