काठमाडौं, असोज १९ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरका।ी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कठोर कदम चाल्नुभएको छ । सरकारी गाडीको हिसाव नै नराखी दुरुपयोग गरिरहेको तथ्यको आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले सवै सरकारी कार्यालयको सरकारी गाडीको विवरण मागेर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा महत्वपुर्ण कदम चाल्नुभएको हो ।

संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले पुराना गाडी कति र कुन अवस्थामा छन् भन्ने विवरण आफूले सवै मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयबाट माग गरेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ गाडी किन्न मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायबाट अहिले पनि माग भइरहेको छ । गाडी किन्न माग गर्ने तर पुरानो हिसाव नदिने गरेकोले मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।

‘सरकारी सम्पत्ति कति छ ? थाहा छैन, गाडी किन्ने माग अहिले पनि आइरहन्छ, त्यसैले मैले सरकारी गाडीको लिस्ट मागेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सरकारी गाडी अहिले नेताहरुको कब्जामा परिरहेको आइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमलाई ब्यवहारमा लागू गरे मुलुकका लागि ठूलो फाइदा हुने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ ।

नेपाल सरकारलाई कति गाडी चाहिने र त्यस अनुसार उपलब्ध भए–नभएको निश्चित भएपछि मात्र आवश्यकता देखिएमा नयाँ गाडी किन्ने निश्कर्षमा आफू पुगेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । ‘गाडी चाहियो भन्छन्, कति चाहिने हो ? त्यो रेकर्ड चाहियो, रेकर्ड कतै भेटिँदैन, किन्दै जाने, कहाँ चलाइरहेको छ, थाहा नहुने ? यस्तो अवस्थाको अव अन्त्य हुनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।