काठमाडौं, असोज १९ । गण्डकी प्रदेशका मख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले तत्कालै ११ अर्व रुपैयाँ बजेट दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारको योजना सुनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज सो रकम माग्नुभएको हो । सरकारको प्रदेश गौरवको योजनामा परेको पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक बनाउन उहाँले बजेट माग गर्नुभएको हो।

चुमनुब्री र नार्पाभूमी गाउँपालिकाबाहेक सबै पालिकाको केन्द्रमा सडक पुगेको छ । तर, स्तरीय सडक छैन । सडक नभएका ठाउँमा सडक पुर्‍याउने र ट्र्याक खुलेका ठाउँमा स्तरोन्नति गर्नका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपेयाँ लागत अनुमान छ । हाल ३३९ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने थप २८७ किलोमिटर सडकको डीपीआर भइसकेको छ । दुवै सडकलाई १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने र चालू वर्षमै तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ ।

डीपीआर भइसकेका ५० वटा मोटरेबल पुलका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमै कम्तीमा ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । उनले गण्डकीका योजना र अनुमानित लागतसहितको मागपत्र प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाउनु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि ७५ करोड, ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सात अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालू आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको उहाँको पत्रमा उल्लेख छ । ‘संघले हतान्तरण गरेका योजना पूरा गर्न पाँच अर्ब चाहिन्छ । योजना मात्र दिएर बजेट दिइएको छैन । ती योजना कसरी पूरा गर्ने ? पोखरेलले भन्नुभयो, ‘ती आयोजनाका लागि यो वर्ष कम्तीमा तीन अर्ब चाहिएको छ । सशर्त योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ।’

पोखरेलले २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको योजना संघ सरकारलाई बुझाउनु भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । उनले दुम्कीबास त्रिवेणी सडक बनाउनका लागि पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । यो सडक निर्माणका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । राष्ट्रिय निकुन्जको आठ किलोमिटरमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

‘प्रदेशबासीका अपेक्षा र चाहना धेरै छन् । हामीसँग पर्याप्त स्रोत छैन’, संघबाट रकम कम आउँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन् । यसमा गम्भीर भएर बजेट थप्नुपर्ने भयो,’ पोखरेलले पत्रमा भन्नुभएको छ ।