बुटवल, असोज २६ । रूपन्देहीको प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सत्तारुढ दलकै आडमा जग्गा कब्जाको प्रयास भएको तथ्य खुलेको छ । राजनीतिक दलसँग नजिक व्यक्तिहरूले जग्गा कब्जा गर्न समूह बनाउने, नेतृत्व गर्ने, प्रहरीसँग प्रतिकार गर्न तालिम र निर्देशन दिने गरिएको तथ्य पाइएको हो ।

जग्गा कब्जा गर्न योजना बनाउनेमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नजिकका व्यक्तिहरू देखिएका छन । तर, उनीहरूको राजनीतिक दलकै पदीय जिम्मेवारी भने छैन । उनीहरुकै योजनाअनुसार आइतवारको घटना भएको र आइतबारको झडपमा मृत्यु हुनेमा चारमध्ये अधिकांश रूपन्देहीबाहिरका छन । त्यसैले जग्गा कब्जा गर्ने बाहिरी जिल्लाका धेरै रहेको पुष्टि गर्छ ।

बुटवल–१७ र १८ स्थित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्ने क्रम वैशाखदेखि सुरु भएको थियो । गत फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले करिडोरको शिलान्यास गर्ने क्रममा पनि झडप भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीयले नै शिलान्यासमा अवरोध गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस नेता तथा हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेकपाका घनश्याम भुसालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । दुई नेताको संरक्षण पाएपछि स्थानीय ‘सुकुम्बासी’ ले मन्त्रीद्वयलाई शिलान्यास नै गर्न नदिएर लखेटेका थिए  । त्यसपछि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानी र प्रतिशोधकै रूप सुरु भएको थियो ।

त्यसको दुई महिनापछि वैशाखबाट मोतीपुर क्षेत्रमा ‘नयाँ सुकुम्बासी’ आउन थालेको देखिएको छ । मोतीपुरमा जग्गा कब्जा गर्न आउनेहरू लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लासँगै जाजरकोट, म्याग्दी, धादिङ, पर्वत, बाग्लुङ, चितवनका समेत रहेको पाइएको छ । स्थानीय राजनीतिक दलका नेताका अनुसार सुरुसुरुमा पाँच/सात जनाको समूह आउने जाने गरेका थिए । विस्तारै त्यस्तो ‘अपरिचित अनुहार’ का व्यक्ति र समूह आउने क्रम बढ्दै गयो । त्यसले २०२७/२८ सालदेखि नै मोतीपुरमा जग्गा कब्जा गरेर बसेका ‘पुराना सुकुम्बासी’ को मनमा पनि चिसो पस्यो । तर, नयाँ अतिक्रमणकारीहरू संगठित भइसकेकाले पुरानाले केही गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । मोतीपुर क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको ८ सय १३ बिघा जमिन सरकारले २०७२ जेठ २ मा लालपुर्जा बनाएरै औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ल्याएको थियो ।

त्यही जग्गामा अहिले संगठन बनाएर जग्गा कब्जा सुरु भएको हो । अतिक्रमणकारीले जग्गा कब्जा गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ बेलबासमा बस्ने राजु आलमको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाएका छन । समितिका अन्य पदाधिकारीको कसैलाई पनि परिचय दिइएको छैन । उपाध्यक्षमा ज्योतिनगरका राजकुमार थापा हुनुहुन्छ  । सचिव मोतीपुर रानीगन्जकै महिला रहेकी छन  । आलम यसअघि बुटवलको माझगाउँ, बुद्धनगरमा रहेको सरकारी जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्ने र वितरण गर्ने समितिका पनि सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ माओवादी केन्द्र नजिक रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ । उहाँलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

जग्गा कब्जा गर्न ७ जनाको सञ्चालक समिति र १ सय १२ जनाको उपसमिति बनेको छ । ती १ सय १२ जनाको छुट्टाछुट्टै नेतृत्वमा प्रतिव्यक्ति २५ जनाका दरले अर्को समूह बनेको छ । प्रत्येक समूहबाट फेरि एक जना टोली नेता बन्ने र उसले पनि २५ जनाको अर्को समूह बनाउँदै जाने गरी सञ्चालक समितिमा नियम बनाइएको छ । जग्गा लिन २५ जनाको समूह अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति २ सयका दरले ‘इन्ट्री’ शुल्क लिएर नाम दर्ता गरिएको थियो । त्यसरी हुने २ हजार ८ सय जनाको समूहले रकम सञ्चालक समितिमा बुझाइसकेको गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–४ रैंदीबाट जग्गा कब्जा गर्न आएका जंगबहादुर परियारले बताउनु भयो । ‘म पनि एउटा समूहको नेता बनेर रकम संकलन गरेपछि अर्को पाँचवटा समूह बनाउने अधिकार पाएको थिएँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोको घटनापछि यो त झुक्याएर पैसा संकलन गर्ने माध्यम हो रै’छ जस्तो लाग्यो ।’

उहाँले समितिमा बस्न र टोली नेता हुन कांग्रेस वा माओवादी हुनुपर्ने गरी आन्तरिक रूपमा टोली नेतामा निर्देशन जाने गरेको बताउनु भयो । कान्तिपुरका पत्रकार घनश्याम गौतमसँगको कुराकानीमा परियारले आफू माओवादी समर्थक रहेको तथ्य खोल्नुभएको छ । उहाँले आइतबार त्यस्तो घटना नभएको भए प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ लिएकाबाट ५ हजारका दरले रकम संकलन गर्ने र जग्गा नापेर नक्सा बनाएर ‘टोकन’ दिने तयारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

स्रोतका अनुसार जग्गा कब्जा गर्नेको नेतृत्व गरेकालाई गोप्य रूपमा स्थानीय तहका नेपाली कांग्रेसका केही नेताले पनि सहयोग गरिरहेका छन । जस्को कारण कांग्रेस वडा सभापति बाबुराम घिमिरे प्रहरीको कडा निगरानीमै रहेका छन । उनीसहित केही अन्य नेताको संलग्नतामा जग्गा कब्जा भइरहेको सूचना प्रहरीमार्फत नै गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर, सूचना पुगे पनि समयमै पक्राउ नगर्दा वा गर्न नखोज्दा आइतबारको घटना भएको एक प्रहरीअधिकृतले बताए ।सुरक्षा स्रोतले पहिचान गरेका पाँच जनालाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न गृहकै निर्देशन छ । त्यही निर्देशनअनुसार पक्राउ परेका दुई जना पनि कांग्रेसकै दबाबमा छुटेका छन । गृहमन्त्री खाँणकै निर्देशनमा प्रहरीले उनीहरुलाई छाडेको हो ।

राजनीतिक दलकै संरक्षणका कारण जग्गा कब्जा भएकाले आइतबार पनि प्रहरीले अतिक्रमणकारीसँग भिडन्त नै गर्न चाहेको थिएन । जग्गा कब्जा भइरहेको क्षेत्रमा ५० जनाको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोस्ट राख्ने निर्णय शनिबारको सुरक्षा समिति बैठकले गरेको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सशस्त्रलाई सहयोग गर्दा नेपाल प्रहरी अतिक्रमणकारीको घेराबन्दीमा परेर उनीहरूमाथि नै आक्रमण भएपछि प्रतिकारमा अश्रुग्यास प्रहार र त्यसले पनि नियन्त्रण नभएपछि गोली चलेको थियो ।

अतिक्रमणकारीले प्रहरीलाई पेट्रोल बम नै प्रहार गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले अतिक्रमणकारीले प्रहरीमाथि नै पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको बताए । घटनामा चार जनाको ज्यान गउको छ भने सर्वसाधारणतर्फ १६, नेपाल प्रहरीतर्फ १६ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ १५ जना घाइते भएका छन ।