६ मंसिर २०७८, सोमबार ००:००

एनआएरएनएमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेप, कार्यसमितिलाई महाधिवेशन गर्नै रोक


काठमाडौं, मंसिर ६ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न वर्तमान कार्यसमितिलाई रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले एक पत्र लेखी दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन वर्तमान कार्यसमितिले नभई संरक्षक परिषदमार्फत मात्र गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई मंसिर ३ गते लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।’

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन डिसेम्बरको १९ र २० तारेखमा काठमाडौंमा गर्ने तय गरेको थियो । परराष्ट्रका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्तक्षरित पत्रमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मंसिर ३ मा भएको मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएका तीन बुँदे निर्देशन

संघको विधानको धारा १६।१।४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने ब्यबस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि देहायबमोजिम गर्नु गराउनु हुन् गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०७८/०८/०३ निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

१. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भईसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू ।

२. संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने ।

३. हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।