काठमाडौं, असार १३

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयआर्जन गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को दायरामा ल्याउने बर्तमान सरकारको नीति प्रष्ट पार्नुभएको छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अप्रत्यक्ष राजश्व प्रणालीलाई प्रत्यक्षमा लैजाने गरी कर नीति निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पार्नुभयो । समान आम्दानी हुनेले समान कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील कर नीति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै वर्ग विशेषलाई करमा छुट दिनेभन्दा समान रुपमा कर उठाई विपन्न वर्गलाई अनुदान दिने बाटो सरकारले लिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘कुनै वर्ग विशेषलाई करमा छुट दिनेभन्दा समान रुपमा कर उठाई विपन्न वर्गलाई अनुदान दिने बाटो सरकारले लिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा नक्कली बिलविजक पेश गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता पनि उहाँले गर्नुभयो । ऋण लिएर सबै कुरामा निःशुल्क गर्न नसकिने भएकाले अहिले गर्ने उपभोग अहिले नै करबाट उठाउने नीति सरकारले लिएको उहाँको भनाई थियो ।

‘प्रदूषण कर नलगाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ, क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएकाले बन्द गर्नु पर्दैन, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि क्यासिनो आवश्यक छ,’ सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । व्यक्तिगत रुपमा ढुवानी सेवा दिनेलाई करको दायरामा नल्याउँदा समान व्यवहार नभएकाले व्यवस्थित रुपमा कम्पनीमा आई दर्ता गरेर अनौपचारिक रुपमा चलेकालाई औपचारिकतामा व्यवस्थित गर्न लागिएको जानकारी पनि मन्त्री खतिवडाले दिनुभयो ।

यस्तै सामुदायिक शिक्षण संस्थाले मात्र सवारी खरीद गर्दा अन्तःशुल्क छुट पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो । व्यावसायिक रुपमा चल्ने संस्थालाई केही छुट दिन लागिएकाले पनि अहिलेको कर नीति प्रगतिशील भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । यस्तै विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा आयकर वृद्धि गर्ने नीति लिइएको, सरकारले उठाउने कर कुनै सुविधा नदिइ उठाउने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाउनु भयो ।

कुनै पुस्तक पसलमा किताब किन्न जाँदा मुनाफाबाटै छुट दिने गरिएकाले ज्ञानमा नभई पुस्तक पसलको कर उठाउने नीति लिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पार्नुभयो । ज्ञानका सामग्रीमा मुनाफा हुँदा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न लागिएकाले १० प्रतिशतभन्दा बढी नलाग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । छिमेकी देशमा पनि पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको तथ्य उहाँले राख्नुभयो ।

खर्बौं लगानी गरेका नेपालका ७ सय छापाखानालाई प्रोत्साहित गर्न पनि पुस्तकमा कर लगाउन लागिएको मन्त्री खतिवडाको भनाई थियो । यस्तै खेलौना र खेलकूदका सामानमा न्यूनतम् करको दर रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।