बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडप्नेविरुद्ध किर्ते कसुरमा मुद्दा नचलाई आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सरकारी तहबाटै ‘चलखेल’ भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) कोअनुसन्धान प्रतिवेदनमा गरेको सिफारिसविपरीत सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ‘मुद्दा नचल्ने निर्णय’ गराएर कसुरमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल गरिएको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्मको संलग्नता किटान गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत (किर्ते) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । सीआईबीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लगाएर किनारा लगाउने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले एउटै विषयमा अख्तियार र प्रहरीबाट मुद्दा चलाउने विषय व्यावहारिक नभएको निश्कर्षसहित यस्तो चलखेल अघि बढाइएको स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई बतायो । सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ सयभन्दा बढी आरोपितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

आरोपित पक्राउपछि बयानका क्रममा थप तथ्य र प्रमाण खुलेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि मुद्दा चलाउन सकिने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यसमा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न थिए । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलका नेता हुनुहुनछ ।

‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम सरोकारवालालाई उचित क्षतिपूिर्त दिई तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्समेतमा गलत तथा झूटो प्रस्ताव पेस गरी प्रस्तावउपर भएका निर्णयहरूको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या र निर्णयविपरीत व्यक्तिविशेषका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी कुल १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ दाम जग्गा हानि–नोक्सानी गरेकाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने’ सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा २०७५ माघ २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले जग्गा हडप्नेमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।अख्तियारले करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषमा यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ तर सरकारको अनिच्छाका कारण सीआईबीले किर्तेमा अभियुक्त पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै मुद्दा चलाएको थिएन । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकार नलाग्ने भन्ने अख्तियारको दाबीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक १५ मा उक्त रिटको फैसला मिति तोकिएको थियो तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले भ्रष्टाचारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश दिएमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री तानिन सक्छन् ।

आरोपितविरुद्ध आगामी पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीले यो प्रकरणमा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा सरकारमा नाममा फिर्ता ल्याई जग्गा किर्ते गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । २०४९, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा हडपिएको १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गामध्ये हाल ७४ जना व्यक्ति र ५ संस्थाका नाममा ४ सय २८ कित्तामा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने करिब ४ सय आरोपितमाथि किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता भएन भने आरोपितले किर्ते कसुरमा उन्मुक्ति पाउनेछन् । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को परिच्छेद २५ ९दफा २७६० मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई हानीरनोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झूटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुठा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिने छ’ भनिएको छ ।