काठमाडौं, असार १६

स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको नौ हजार बढीको विज्ञापनमा परीक्षा रोक्न सर्वोच्च अदालतले इन्कार गरेको छ ।

विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेका चार रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि लोकसेवालाई परीक्षा लिने बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादको मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ गर्दै अग्राधिकार दिएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा बहस हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै सूचीमा सोमबारको लागि राखिएको थियो।