काठमाडौं, असार १७

इन्धन ढुवानीमा संलग्न ट्यांकर व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा गराउन साउन १ गतेदेखि आपूर्ति नै ठप्प पारी आन्दोनलमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । अत्यावश्यक सेवामा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकी ट्यांक व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायराबाट बाहिर राख्न दबाब दिने उद्देश्यले आपूर्ति रोक्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका हुन् । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले सोमबार आयल निगमलाई मागपत्र बुझाउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा आएर कारोबार गर्नुको सट्टा हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले भ्याटमा कारोबार गर्न थप एक वर्षको समय माग गरेको छ । निजी व्यवसायीका करिब २ हजार इन्धन बोक्ने ट्यांकरलाई नेपाल आयल निगमले भाडामा लिएर पेट्रोलिय पदार्थको ढुवानीका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को बजेटले ढुवानीका सबै साधनलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ । यो नीति यही असार १२ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यही नीतिको विरोधमा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले ट्यांकरलाई भ्याटको दायराबाट बाहिर राख्नुपर्ने भन्दै आपूर्तिसमेत रोक्ने धम्की दिएको हो । तर, इन्धन बोक्ने ट्यांकरलाई केही समय दिएर भ्याटको दायरामा ल्याउन खोजिए पनि व्यवसायीले हडतालको धम्की दिँदै सरकारको नीति कार्यान्वयन नगर्ने अड्डी कसेका छन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज दासले ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले भ्याटको दायरामा आउन नसक्ने भएकाले निगमसमक्ष मागपत्र राखेको बताए । दास तिनै व्यक्ति हुन्, जसको ट्यांकरबाट आधुनिक लकिङ प्रणाली तोडेर हवाई इन्धन र पेट्रोल चोरी गर्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।

यस्ता छन् भ्याटमा जान नखोज्नुका कारण

इन्धन ढुवानीमा वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । बर्सेनि हुने यति ठूलो रकमको व्यावसायिक कारोबार अहिलेसम्म भ्याटको दायरामा आउन सकेको छैन । व्यवसायीले आयल निगमलाई पत्राचार गर्दै सबै ट्यांकर बैंकको ऋणमा रहेको जानकारी दिएका छन् । व्यवसायीले आफूसँग रहेका ट्यांकर बैंकको धितोबाट झिकेर कम्पनीको नाममा ल्याई भ्याटको दायरामा आउन १ वर्ष लाग्ने हास्यास्पद तर्क पेस गरेका छन् ।

पुराना ट्यांकरको ह्रासकट्टी प्रयोजनका लागि ट्यांकरको अहिले नै उचित मूल्यांकन गरिदिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘व्यवसायीको ट्यांकर आयल निगमले किन मूल्यांकन गरिदिने हो रु यो मागका विषयमा के नियत राखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन,’ निगमका एक अधिकारी भन्छन् ।

इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा व्यवसायीको सिन्डिकेट छ । पुराना ट्यांकर साना व्यवसायीलाई बिक्री गरिन्छ र ठूला व्यवसायीले नयाँ ट्यांकर हाल्छन् । यसरी पुराना भएका ट्यांकर बिक्री गर्दा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीको माग छ ।

भारतबाट तेल ओसार्ने ट्यांकरहरू भारतीय भूमिमा ८० प्रतिशतसम्म गुड्ने दाबी व्यवसायीको छ । त्यसैले भारततर्फ नै मर्मत, सम्भार गर्ने र त्यहाँको खर्चमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । यो माग पूरा गरे व्यवसायीले सबै ट्यांकर भारतमा मर्मत हुने दाबीसहित भ्याट कारोबार लुकाउने नियत राखेको देखिन्छ । तर, एकतिहाइ ट्यांकर आयल निगमको डिपोबाट पेट्रोल पम्पसम्म तेल ओसार्न प्रयोग हुन्छन् । यी ट्यांकरलाई समेत भारतीय भूमिमै मर्मत गरेको देखाएर भ्याट छल्न खोजिएको निगम स्रोतको भनाइ छ ।

ट्यांकर चलाउँदा खपत हुने डिजेलको भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यस्तै दृश्य, अदृश्य बिलहरू भ्याटमा कारोबार गर्न नपर्ने व्यवस्थासमेत व्यवसायीले आफ्नो मागमा राखेका छन् । यदि ट्यांकर व्यवसायीले राखेका यस्ता माग पूरा गर्ने हो भने हाल कार्यान्वयनमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२ नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । (नया पत्रिका)