जनता टाइम्स

७ माघ २०७८, शुक्रबार ००:००

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन शतप्रतिशत झुटो, पढनोस अर्थतन्त्र हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको यो तथ्य


काठमाडौं, माघ ७ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्र हालसम्मकै उच्च घाटामा रहेको सरकारी तथ्यांकलाई छोप्दै सुधारको बाटोमा गएको भनी सरासर झुट बोल्नुभएको छ । शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको र सुधार भएको भन्दै बचाउ गर्दा तथ्यबिपरित बोल्नुभएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू बर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले सवै सूचन नकरात्मक रहेको देखाएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफू सरकारमा आएको ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको झुटो अभिब्यक्ति दिनुभयो । उहाँको संबोधनले पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको तथ्यसमेत उजागर गरेको छ ।

‘यस अवधिमा मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीतिमा राखेको वाञ्छित सीमाभन्दा बढी हो । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितीले ६.८ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप पर्न गएपनि सरकारले लिएका वित्तीय र मौद्रिक नीतिले यसलाई सुधार गर्दै गएको छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउन तथा भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिइएको ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई पनि आफ्नो कार्यकालको उपलब्धीका रुपमो पेश गर्नुभएको छ । त्यस्तै अरु दातृ निकायबाट सहयोगका लागि पनि पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘मुलुकको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएको छ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट पनि बजेटरी सहयोग र कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि २३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले संबोधनको क्रममा भन्नुभयो । यस्तै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि सरकार कहीं कतै नचुकेको प्रधानमन्त्रीले दावी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै । तस्वीर : रोशन सापकोटा, रासस

‘तीव्र आर्थिक विकासका लागि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन दिइएको छैन । साथै कर्जाको माग उच्च हुँदा पनि उपयुक्त उपाय अबलम्बन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राखिएको छ । पुनर्कर्जातर्फ १ खर्ब ६ अर्ब र सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । आफ्नो ६ महिने कार्यकालको उपलब्धीबारे जानकारी दिन राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको यी सवै दावी तथ्यको आधारमा केलाउँदा शतप्रतिशत झुटो देखिन्छ ।

यी हुन अर्थतन्त्र हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको तथ्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भनिरहेको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर पनि हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने दुई खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । मूल्यवृद्धि पाँच वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर गत मंसिरमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४.६ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा शोधनान्तर घाटा जीडीपीको २ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २.३५ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रका जानकारहरुका अनुसार शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ह्रास आउँछ । त्यसैले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बृहत रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत असारमा शोधनान्तर स्थिति सवा १ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो । त्यसपछिका सबै महिना घाटामा छ र हरेक महिनामा घाटा उच्च दरले बढिरहेको छ । यसअनुसार गत साउनमा ३८ अर्ब ७४ करोड, भदौमा ८३ अर्ब ४० करोड, असोजमा ७६ अर्ब १३ करोड र कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । यो तथ्यांकले मुलुक निकै गम्भीर अवस्थामा रहेको देखाउँछ । बढ्दो शोधनान्तर घाटा नियन्त्रणका लागि यथाशीघ्र पहल नगरे अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिन सक्ने बिज्ञहरुले चेतावनी दिइसकेका छन ।

वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि गत मंसिरमा ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यभन्दा ०.६१ प्रतिशतले बढी हो । मासिक रूपमा हेर्दा यो पाँच वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को भदौमा मूल्यवृद्धि ७.९० प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा यस्तो वृद्धि २.९३ प्रतिशत थियो । ‘गत मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.६७ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.२५ प्रतिशत छ,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २८.५२, यातायातको १६.२५, दाल तथा गेडागुडीको ११.७९, शिक्षाको ११.७८ र सुर्तीजन्य वस्तुको ११.७४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यसअनुसार गत मंसिरमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो १३.२ प्रतिशत कम हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा २०७८ मंसिरमा मसान्तमा १४.७ प्रतिशतले कमी आई १० अर्ब ३ करोड कायम भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै पाँच महिनासम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.५ महिनाको वस्तु आयात र ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यो राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) मा रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११ प्रतिशत बढेको थियो ।

रेमिट्यान्स गत साउनयता लगातार घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५ र मंसिरमा ६.८ प्रतिशत घटेको हो । ‘अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले कमी आई २ अर्ब २६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.४ प्रतिशत बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।