काठमाडौं, माघ ८ । नारायणहिटी संग्राहलयमा क्याफेटेरिया निर्माणको बिषयलाई लिएर पर्यटनमन्त्री प्रेम आले भाइरल बन्नुभएको छ । मन्त्री आफै कानून भन्दा बाहिर गएर गुण्डागर्दी शैलीमा निर्माणधीन संरचनासमेत भत्काएर एमाले सचिव तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि दोषरोपन गरिएको छ ।

एमाले सचिव भट्टराई मन्त्री पदमा रहँदा मन्त्रालयमै नरहेका सचिवको नाममा समेत समाचार बनाएर गोयबल्स शैलीमा आक्रमण गरिएको छ । तर तथ्यले पर्यटन मन्त्री आलेकै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै नारायणहिटी संग्राहलयमा क्याफेटेरिया सञ्चालनको मतियार देखिनुभएको छ । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा माधवकै पालामा यी कामहरु अघि बढेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । जनताटाइम्स डटकमलाई प्राप्त कागजातले नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया निर्माणको निर्णय २०६६ सालमा भएको हो ।

नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया निर्माणका लागि २०६६ चैत १ गते पहिलो पटक टेण्डर भएको पाइएको छ । त्यसेबेला प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र कांग्रेस नेता डा मिनेन्द्र रिजाल पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सो कामलाई नेपालपछि तात्कालिन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले पनि अघि बढायो । खनाल सरकारको पालामा २०६७ पुस २४ गते दोस्रो क्रमागत टेण्डर भयो । त्यसबेला खगेन्द्र प्रसाईं पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी तेस्रो टेण्डर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७६ सालमै भएको हो । त्यसबेला गोपाल किँराती पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीको तजबिजमा भएका यी सवै कामलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ब्यवस्थित गरिएको थियो । दोस्रो पटक सत्तारोहनपछि ओली सरकारकोपालामा २०७६ मंसिर ९ गते नारायणहिटी दरवार संग्राहलय तथा गणतन्त्र स्मारक ब्यवस्थापन तथा सञ्चालक समिति गठन भएको हो । त्यसबेला एमाले सचिव योगेश भट्टराई मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री भट्टराईकै पालामा ब्यवस्थापन तथा सञ्चालक समिति गठन भयो । जस्को अध्यक्ष तात्कालिन सचिव केदारबहादुर अधिकारी हुनुहुन्थ्योभने सम्पुर्ण अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गरिएको थियो । अध्यक्ष अधिकारीकै अध्यक्षतामा २०७६ फागुन १९ गते बसेको बैठकले नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वानको निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलगत्तै २०७७ साउन २६ गते पर्यटन सचिव तथा अध्यक्ष अधिकारीको निर्देशनमा टेण्डर आह्वान भएको कागजातले देखाउँछ ।

नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया निर्माणका लागि २०६६ चैत १ गते पहिलो पटक टेण्डर भएको पाइएको छ । त्यसेबेला प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र कांग्रेस नेता डा मिनेन्द्र रिजाल पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सो कामलाई नेपालपछि तात्कालिन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले पनि अघि बढायो । खनाल सरकारको पालामा २०६७ पुस २४ गते दोस्रो क्रमागत टेण्डर भयो । त्यसबेला खगेन्द्र प्रसाईं पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो

यसरी सरकारले अघि बढाएको कामलाई त्यसपछि पनि निरन्तरता दिइएको हो । ओली सरकारले पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि क्रमशः २०७७ पुस १७ गते बिपिए नामक कम्पनीसँग संझौता भएको र २०७७ फागुन ६ गते क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागि कार्यादेश आएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएपछि नै नारायणहिटीमा क्याफेटेरियाको निर्माण सुरु भएको हो । २०७८ भदौंबाट नारायणहिटी क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण भएको हो । आफ्नै सरकारले अघि बढाएको भौतिक संरचनालाई मन्त्री आलेले भत्काउन लगाउनु भएको हो । अघिल्लो मन्त्री र सरकारलाई बदनाम गर्न र आफ्नो नेताको अपराध छोप्न यी काम भएको तथ्यहरुले बताएको छ ।