काठमाडौं, माघ १२ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल बायुसेवा निगमको करोडौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्रि गरी करोडौं कमिशन कुम्ल्याउने भित्री सेटिङ गरेको तथ्य खुलेको छ । निगमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्रि गर्न सिफरिश गर्ने ब्यक्तिलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर मन्त्री आलेले निगम डुवाउने योजनावद्ध षडयन्त्र गरेको तथ्य एउटा दस्तावेजले खोलेको छ ।

निगमको अर्वाैंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्रि गर्नकै लागि निगमकै पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पाइएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि माधव नेपालको दवावमा अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको हो । पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार भनेर परिचित पर्यटनमन्त्री आलेले आफ्नो योजनामा बाधक बन्ने देखेपछि महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई मन्त्रालय तानेर निगम डुवाउने र करोडौं कमिशन असुल्ने योजना बनाउनु भएको छ ।

भन्नलाई निगमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेच्न लागेको सूचना पाँए भन्दै कुर्लने मन्त्री आले सम्पत्ति बिक्रिका लागि सवै चाँजोपाँजो मिलाएका अधिकारीमार्फत यस्तो काम अघि बढाउनु भएको निगमका एक बरिष्ठ अधिकारीले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । ती अधिकारीका अनुसार बिगत एक महिनादेखि मन्त्री आले र अधिकारीसहितको टोली कसरी निगमको अर्वाैंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेर कमिशन असुल्ने भन्ने योजनामा ब्यस्त छ ।

जनताटाइम्स डटकमलाई प्राप्त दस्तावेजमा निगमका हालका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज नै प्रमुख रहेको समितिले तीन वर्षअघि नै निगमको सम्पत्ति अत्यन्त कम मूल्यांकन गरी निगमलाई निजीकरण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको पाइएको छ । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलका पालामा २०७५ साल मंसिर २५ गते निगमलाई कम्पनी मोडेलमा संचालन गर्न तयारीका लागि डीडीए (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) गर्ने सम्बन्धी उपसमिति गठन भएको थियो ।

सो उपसमितिको संयोजक तत्कालीन अर्थ विभागका कामू निर्देशक युवराज अधिकारी नै हुनुहुन्थ्यो । अधिकारी नेतृत्वको समितिमा निगमकै राजश्व महाशाखाका कामू उपनिर्देशक दीपेन्द्र सुवेदी, आर्थिक योजना तथा कर महाशाखाका उपनिर्देशक अनिसा खड्का, कानून शाखाका बरिष्ठ अधिकृत ललित सापकोटा, अर्थ बिभागका अधिकृत तारणीराज दाहाल र संस्थागत बिभागका कामू उपनिर्देशक प्रतिभा शर्मा सदस्यसचिव हुनुहुन्थ्यो ।

हेर्नाेस यो पत्र

अधिकारी नेतृत्वको सो समितिले २१ दिनभित्र डीडीए लागू गर्न परमर्शदाता नियुक्त गर्ने कार्यादेश पाएकोमा निर्धारित अवधिमै एसएआर एशोसियट्सलाई निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने परमादर्शदाता छनौट गरेको थियो । सुनिर ढुंगेलको उक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले नै निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको समितिले पेस गरेको डीडीए रिपोर्टमा निगमको सम्पत्ति जसरी मूल्यांकन गरियो, त्यसैलाई आधार मानेर पर्यटनमन्त्री आलेले कौडीको भाउमा निगम बेच्न खोजियो भन्दै चर्काे भाषण गर्नुभएको हो । तर मन्त्री आले भाषण एउटा काम भने अर्कै गरिरहेको यो तथ्यले देखाएको छ ।

निगमको सम्पत्ति बेचेर आफू मोटाउने योजनामा मन्त्री र अध्यक्ष लागेको तर आरोप भने निगम सुधारमा लागेका पौडेललाई देखाएर षडयन्त्र अघि बढाएको निगमका एक कर्मचारी बताउँछन । ‘महाप्रबन्धक डिमप्रकाश आउनु भएपछि निगममा धेरै सुधारको काम भयो, अव निगम साँच्चीकै बन्छ भन्ने भएपछि बिभिन्न माफियाहरु लागेर काम गर्न दिइएन, मन्त्रालयका पदाधिकारी यो संस्था सुधार होइन, बिगारका लागि प्रयोग भए,’ निगमका अर्का एक बरिष्ठ अधिकारीले जनताटाइम्ससँग भने । यतिसम्म कि मन्त्री आले र कार्यकार अध्यक्ष अधिकारीले कौडीको भाउमा सम्पत्ति मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदनसमेत पौडेलको पालामा भएको भन्दै अफवाह फैलाउने काममा लागेका छन । ‘आफू खाने, दोष अरुलाई देखाउने शैली मन्त्रीज्यूको रहेछ, कार्यकारी अध्यक्ष त यो संस्था डुवाउने भाइरस नै हो भन्ने कुरामा प्रतिवेदनले नै प्रष्ट खुलाउँछ,’ ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

अधिकारीको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा निगमको चल–अचल सम्पत्ति ५४ अर्ब १६ करोड मूल्यांकन गरिएको छ भने ऋणलगायतको दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड कटाउँदा निगमसँग ८ अर्ब सम्पत्ति रहेको छ । निगमको यो सम्पत्ति मूल्यांकन अधिकारी आफैले छनौट गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुनिर ढुंगेलको एसएआर एशोसियट्सले गरेको हो । त्यसबेला हतार हतार सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगिहाल्ने उद्देश्यले अधिकारीसमेतको गिरोह लागेको प्रतिवेदनले नै प्रष्ट देखाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदै अवकाश पाएपछि पुनः सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्रि गरेर करोडौं रकम कमिशन खानकै लागि अधिकारीलाई सेटिङमार्फत निगमको नेतृत्वमा ल्याइएको स्रोतको भनाई छ ।

अधिकारीसहितको समुहले तात्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेको पालामा प्रतिवेदन पेश भएपछि महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले अध्ययन गर्दा आपत्तिजनक प्रावधान रहेको तथ्य भेटिएको थियो । पौडेल महाप्रबन्धक भएपछि अध्ययन गर्दा निगमको सम्पत्ति अस्वाभाविक कम मूल्यांकन भएको जनाई प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

पौडेलले सो प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरी अर्थमन्त्रालयसँग सम्पत्ति पुनः मूल्यांकनको आग्रह गर्नुभएको थियो । तर निगम डुवाउने खेलमा लागेका माफियाहरुले पुनः मूल्यांकनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट अनुमति लिएलगत्तै महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध निगममा आन्दोलन सुरू गराएका थिए । यो आन्दोलन सत्ता संरक्षित नै थियो । कर्मचारी युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी कौडीको भाउमा सम्पत्ति बिक्रि गर्ने योजना अघि बढाएको हो ।

निगमका हालका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको डीडीए रिपोर्टमा निगमको केन्द्रीय कार्यालय रहेको न्यूरोडस्थित कान्तिपथ–२२ को १४ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गाको प्रतिआना २ करोड ५ लाखको दरले मूल्यांकन गरिएको छ । जवकी न्यूरोडको जग्गा ५ करोड रूपैयाँ आनासम्म कारोबार हुने गरेको छ । यो तथ्यलाई हेर्दै नहेरी निगमको सम्पत्ति बेचेर आफू करोडपति बन्ने योजनाका साथ यस्तो मुल्यांकण गरिएको थियो ।

यस्तै सिनामंगलस्थित निगमको ३४ रोपनी १३ आना जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना ३४ लाख ४० हजार गरिएको छ । अधिकारीको समितिले गरेको यो मल्यांकण हेरेपछि सो प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा महाप्रबन्धक पौडेल पुग्नुभएको थियो । पौडेलको यही अडानका कारण निगमको सम्पत्ति बिक्रि गरी कमिशन कुम्ल्याउने योजना पूरा नहुन भएपछि पर्यटनमन्त्री आलेले मन्त्रालय तानेर काम गर्न नदिएको र निगमको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर राखेको प्रष्ट देखिएको छ ।