काठमाडौं, माघ २३ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उहाँको सहयोगी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको बिषयमा असहमति राखे पनि एमसीसी मुख्यालयलाई भने जस्ताको तस्तै पारित गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पठाउनु भएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असोजमै प्रचण्ड र आफूले एमसीसी मुख्यालयलाई पारित गर्ने पाँच महिनाको समयय मागेर पठाएको खुलाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सो भनाईलाई माओवादी नेताहरुले प्रतिवाद गरे पनि दुवै नेताले हस्ताक्षर गरेरै एमसीसी मुख्यालयमा पत्र पठाएको पाइएको छ । अमेरिकालाई एमसीसी पास गर्ने भन्दै पत्र पठाउनु भएका प्रचण्डले पार्टीमा भने अहिलेकै अवस्थामा कुनै हालतमा पारित नहुने बताउँदै आउनु भएको छ । तर एमसीसी मुख्यालयले संझौता फिर्ता र कार्यान्वयन मात्र हुने संशोधन संभव नहुने प्रष्ट बटमलाइन सुनाइसकेको छ ।

आफैले गिजोलेको कारण एमसीसी सिधै पारित गर्दा जनता भडकिने र चुनावमा पत्तासाफ हुने निश्कर्षसहित प्रचण्डले कुराफेरे पनि अव निर्णायक दिन आउन लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका एक अधिकारीले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारी फेब्रुअरी २८ सम्ममा एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित पत्र पठाइएको हो । जहाँ प्रधानमन्त्रीसँगै प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर रहेको छ ।

ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयमा पठाउनु भएको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित मिडियामार्फत जनतालाई एमसीसीबारे सकारात्मक बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी पत्रमा सभामुख अग्नि सापकोटा एमसीसीबारे असहमत रहेको संकेत गर्दै एमसीसी सम्झौता यथाशक्य छिटो अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सभामुखलाई हामी संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्नेछौं भन्दै प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

यी हुन पत्रमा उल्लेखित पाँच प्रतिवद्धता

१. एमसीसी सम्झौता यथाशक्य छिटो अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सभामुखलाई हामी संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्नेछौं ।

२. सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयले दिएको लिखित स्पष्टीकरण पत्रलाई सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमाझ छलफल गर्ने र सबै पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग त्यसबारे सुसूचित गर्ने ।

३. सार्वजनिक रुपमा नेपाली जनतालाई एमसीसीबारे बुझाउन नेपाल सरकारको स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने, यस (एमसीसी आयोजना) कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहेको उल्लेख गर्ने र यसबारे उठेका प्रश्न र भ्रम निवारण गर्ने ।

४. सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त कार्यक्रममार्फत एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने ।

५. सम्झौता कार्यान्वयनमा सघाउ पुगोस भनेर एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चार गतिविधिहरु गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।