काठमाडौं, फागुन ४ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा महत्वपुर्ण हिस्सा ओगटेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नयाँ शर्त अघि सारेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाए एमसीसी पारित गर्ने वचन दिएको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नयाँ शर्त अघि सार्दै त्यसबाट पछि हटेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले एमालेले दायर गरेको रिटको सुनुवाईअघि बढाएपछि पार्टी अबैध हुने ठहरसहित प्रधानन्यायाधीश जवराबिरुद्ध महाअभियोग लगाए एमसीसी पारित गर्ने बचन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दिनुभएको थियो । तर अहिले कुरा फेर्नुभएको छ । प्रचण्ड र माधवको सल्लाहअनुसार नै आज माओवादीले एमसीसी पारित गर्न एमालेलाई समेत फसाउनु पर्ने भन्दैपहिला संसदको अवरोध हट्नुपर्ने शर्त अघि सारेको हो ।

एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही सदर तथा कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै पाँच महिनायता निरन्तर संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सभामुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाजसमेत एमालेमा उठिरहेको छ । सभामुख सापकोटाले संबिधानबिपरित काम गरेको कारण एमालेले अवरोध गरेको तथ्य बिर्सिएर प्रचण्डले एमसीसी अगाडि बढाउन एमालेको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने र एमालेले समेत मतदान गर्नुपर्ने नयाँ शर्त अघि सारेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाएर माधव नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा र सभामुख सापकोटामाथिको हत्या मुद्दालाई चुनावअघि ’सेफ ल्याण्डिङ’ गराउने प्रयासपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी देखाएर एमालेलाई घुडा टेकाउने नीति लिनुभएको हो । माधव नेपालका १४ भाइ र सभामुखविरुद्धको मागबाट एमालेपछि हटेर एमसीसी टेबल गर्न संसद खोल्न बाध्य पार्ने प्रचण्डको षडयन्त्र रहेको छ ।

एमसीसी पारित गर्न माओवादीले अर्काे शर्त पनि राखेको छ । माओवादीले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने लिखित प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवासँग मागेको छ । माओवादीसँगै एकीकृत समाजवादीले पनि यही शर्त सारेको छ ।