काठमाडौं, ८ बैशाख । बिमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिकाको विरोधमा हाइड्रो उद्यमीहरुले आन्दोलन थालेका छन् । समितिले असोज ६ गते निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको Minimum Premium Rate for Non-Tariff Insurance Business निर्देशिका बिरुद्ध स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ (एफक्यान) आन्दोलित भएका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरुसंगको मिलिभगतमा उक्त निर्देशिका जारी गरिएको व्यवसायीको आरोप छ । उक्त निर्देशिकाले ऊर्जा परियोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलाई गम्भीर समस्यामा पारेको तथ्यतर्फ बीमा समितिको पटक–पटक लिखित/मौखिकरुपमा ध्यानाकर्षण गराईएको र समितिले समितिले बेवास्ता गरेको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

आन्दोलनको पहिलो दिन आज समितिको कार्यालयमा दिउसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका थिए । कालो ब्यानर र प्लेकार्डसहित बीमा समितिको कार्यालय पुगेका सरोकारवाला संस्थाहरुले धर्ना कार्यक्रमभर नाराबाजी गरेका थिए ।धर्ना कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तब्य राख्दै इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बीमा समितिको बलजफ्ती रबैयाले आफूहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको बताउनुभयो ।

उहाँले ऊर्जा र निर्माण ब्यबसायलाई चौपट पार्ने उक्त निर्देशिका खारेज नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने प्रष्ट पार्नुभयो । एफक्यानका अध्यक्ष रबी सिंहले बीमितको जोखिम हस्तान्तरण नहुने हुदा बीमा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नरहने व्यवस्था गरिएको उक्त निर्देशिका बीमा समितिले जबर्जस्ती गरेर कार्यान्वयनमा लगेपछि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्देशिकाको कारण हाइड्रो पावर र सडक निर्माण परियोजनाहरुको लागत आकासिन गई यो क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो आहत बताउँदै आज ८ गते र भोली ९ गते बिरोधको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनुभयो । त्यसपछि अझ सशक्त बिरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरिने अध्यक्ष रबी सिंहले बताउनुभयो ।

निर्देशिका खारेजीको लागि इप्पन र एफक्यानले जारी भएलगत्तैदेखि बीमा समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निबारण र राजश्व संकलनमा ठूलो योगदान गर्ने ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई गम्भीर समस्या सिर्जना गर्दै जारी निर्देशिका खारेजीको मागलाई वेवास्ता गर्नुले बीमा समितिको नियत प्रष्ट पारेको उनीहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन् । निर्देशिका खारेज नभएसम्मका आन्दोलन जारी रहने व्यबसायीले बताएका छन् ।