चितवन, बैशाख २० । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा बैठकका नाममा विषयसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिहरुको समेत हस्ताक्षर गराइ रु। १ करोड १० लाख रुपैयाँ नगरलाई व्ययभार थपेको पाइएको छ । दाहालले आर्थिक बेइमानी गर्दै बैठक भत्ताको नाममा जथाभावी सरकारी कोष दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै निर्देशिका जारी गरि बैठकमा सहभागी हुने व्यक्ति र उनीहरुलाई वितरण गर्ने भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ७ ले बैठकमा कार्यालय समय अघि वा पछि हुनुपर्ने र विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे बढीमा तीन जनासम्मलाई मात्रै आमन्त्रित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, भरतपुर महानगरपालिकाले एउटै बैठकमा १९ जनासम्मलाई विशेषज्ञ जम्मा बनाएर बैठक बसेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार महानगरपालिकाले पालिकाका सेवा भित्रका कर्मचारी मात्रै बस्ने बैठकमा समेत भत्ता वितरण गरि एक करोड १० लाख रुपैयाँ महानगरलाई थप खर्च बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कूल बजेट ४ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । बाँडिएको बैठक भत्ता एक वर्षको मात्रै हो । एक वर्षमा मात्रै एक करोड १० लाख रुपैयाँ नियम विपरित भत्ता बाँडिएको छ भने पाँच वर्षे कार्यकालमा कति होला, भरतपुर महानगरबासीले प्रश्न गरिरहेका छन् ।