काठमाडौं, बैशाख २२ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एक बरिष्ठ नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्धामा जोगाउनकै लागि सत्तारुढ गठबन्धन बनेको खुलासा गरेका छन । संबिधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बनाइएको भन्दै चर्काे स्वरमा माधवले बोलिरहेको बेला कांग्रेस नेता एवै पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले यस्तो सनसनीखेज खुलासा गर्नुभएको हो ।
चर्चित पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेसँगको अन्तवार्तामा कांग्रेस नेता रिजालले माधव नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गल्ती गरेको कारण जेलमा जाने अवस्था आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोगाउनै पर्यो भन्दै केपी शर्मा ओलीको बिरुद्धमा गठबन्धनको नेतृत्व गरेको बताउनु भयो ।
‘हामीले पटक पटक ओलीजीलाई हटाएर अगाडि बढनु पर्छ भनेको थियौं, तर हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएको थिएन । एउटा बिन्दु आयो, यो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन, मैले भन्नैपर्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल जेल जाने बिन्दुमा पुगेपछि उहाँलाई जोगाउनका लागि ओलीको बिकल्पको गठबन्धन बनाउन उहाँ तयार हुनुभएको हो ।
(सुन्नोस २७ मिनेट २ सेकेन्डमा)
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मन्त्रीलाई समेत थाह नदिई फरक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याएर मन्त्रिपरिषदबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा गरिएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा छानविन गर्दा नेपाल नेतृत्वको सरकारले बदमासी गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुर्याउनका लागि तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफै सक्रियतापुर्वक योजना बनाएरै लाग्नुभएको तथ्य बाहिर आएपछि यो काम भएको हो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले सम्बन्ध नै नरहेको मन्त्रालयलाई समेत प्रयोग गरी ललितानिवासको जग्गा भूमाफियालाई दिलाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुभएको हो । ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले आफूहरुलाई जानकारी नभएको र मन्त्रिपरिषदमा छलफल पनि नभएको तथ्य यसअघि नै खोलिसकेका छन ।
माधव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको बयानबाटै तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको बहानामा बालुवाटारस्थित ललितानिवाशको जग्गा हडप्ने भूमाफियाको खेलमा सहभागी हुनुभएको प्रष्ट देखिएको छ । पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वको समितिले अनुसन्धानको क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा बदनीयतपुवर्क निर्णय गरी सरकारले भूमाफिया पोसेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
सो समितिको प्रतिवेदनपछि अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भएको छ भने अख्तियारले नेपाल नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तथ्य र प्रमाणहरुले ललितानिवास प्रकरणमा सवैभन्दा बदमासी नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको देखाएको छ ।
यस्तो छ माधवले गरेको बदमासी
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो । सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए÷नभएको, भए केकति छन ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा ‘विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा‘ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने ः
– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।
— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
नेपाल नेतृत्वकै सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने ः
— अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।
— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।’
उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ः
‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।’
उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।
तात्कालिन मन्त्रीहरुको साविती बयान र मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव तथा लेखिएको निर्णयबाटै ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधावकुमार नेपालकै मुख्य दोषी रहेको देखिन्छ ।
कांग्रेस नेता रिजालले सत्ता गठबन्धन केपी ओलीको बिरुद्धमा खडा भएको ट्रेड युनियन हो भन्ने तथ्यलाई पनि स्वीकार गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्