काठमाडौं, जेठ १० । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहन स्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

तरलता अभावको समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिनु पर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ । यस्तै बैंकहरुमा आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाइ न्यूनतम ८ लाख पुर्‍याइनु पर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएको छ ।

सिविफिनले विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ प्रक्रयामार्फत भित्र्याउनका लागि रोजगारीका क्रममा विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनु पर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्भ छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।