सरकारमा भएका गठनवन्धनका पार्टीहरुकै नीतिमा नै कुनै सामन्जस्यता छैन भने वजेटमा देशको विकासका लागि कुनै दिशा निर्देश वा ठोस मार्गदर्शन हुने अपेक्षा नै गर्न सकिंदैन । त्यसैले यो वजेट दिशाहीन र भुलभुलैयाले ग्रसित छ । अहिलेको आर्थिक संकटलाई हेरेर वजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक स्थायित्वलाई महत्व दिएको थियो । तर नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा आइपुग्दा यो पक्षलाई महत्व दिइएन । देश आर्थिक संकटमा पर्न लागेको वेला यो वजेटले समस्याको गहिराई देख्नै सकेन । सवैतिर निरासा फैलिएको र अर्थतन्त्र संकट उन्मूख भएको वेला सर्वसाधारणलाई आशा जगाउने काम वजेटले गर्न सकेन

(डा. युवराज खतिवडावाट नेकपा एमालेको संसदीय दलमा प्रस्तुत विचारको दोस्रो अंश)

१. वर्तमान गठवन्धन सरकारमा सामेल दलहरुका आर्थिक दर्शन, नीति तथा कार्यक्रमहरु फरक फरक भएका कारण आ.व. २०७९–८० को वजेट कुन वाटोमा हिड्न खोज्ने हो, स्पष्ट हुने अपेक्षा पनि थिएन । त्यसैले वजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि गठवन्धनकै स्वरुपमा आएका छन् । कतै खुला वजारमूखी अर्थप्रणालीको ढांचा भित्र, कतै नियंत्रित अर्थप्रणालीका विषेशताहरु भित्र र कतै असफल भईसकेका पुराना अभ्यास भित्र यो वजेट रुमलिएको छ । समाजवाद उन्मूख अर्थप्रणालीको जग वसाउने कुरा गरेपनि वजेटका कार्यक्रमहरु राष्ट्यि पूजी निर्माण भन्दापनि आफू सम्वद्ध ठूला सिमित संख्याका व्यापारीका स्वार्थसिद्धि र आफ्ना कार्यकर्ता रिझाईमा केन्द्रीत छन् । वजेटले साना व्यवसायलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम रु ५ करोडपूंजी लगानी चाहिने प्रावधानलाई घटाएर निशर्त रु २ करोड पार्ने र स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई धक्का दिने काम यसको एउटा उदाहरण हो ।

सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तथा संभाव्य नै नहुने पूर्वाधार आयोजना नीजिक्षेत्र मार्फत गराउने र त्यो व्यावसायिक दृष्टिले संभाव्य नभएमा त्यसकालागि परिपुरक अनुदान दिने कुरा देखि सुपथ मुल्य पसल खोल्ने कुरा होस, या श्रम सहकारीको कुरा होस, या वैंकको पैसा कोषमा लगेर वांड्ने कुरा होस, या वांझो जमीन खोसेर खेतिगर्न दिने कुरा होस, सरकारले कुन मोडेल वा खाका भित्र रहेर यस्ता कार्यक्रम गर्न खोजेको हो, त्यो अन्योलमा छ । वास्तवमा वजेटका उद्धेश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रम तथा कर प्रस्ताव हेर्दा विभिन्न व्यावसायिक स्वार्थ समुहका एजेण्डा र निहित स्वार्थका पात्रको दवाव तथा सल्लाहमा भएजति सवै कुरालाई कुनै विवेक प्रयोग नगरी सार संग्रहको रुपमा प्रस्तुत गरिंदा नै वजेट भद्दा र दिशाहिन हुन पुगेको हो भन्न सकिन्छ ।

२. अल्प आयु भएको सरकारका कार्यक्रमहरु १० देखि २० वर्षे योजना भन्दा कम महत्वाकांक्षी छैनन । निर्यात दोव्वर गर्ने, आयात २० प्रतिशतले घटाउने, ५ वर्षमा व्यापार घाटा संतुलनमा ल्याउने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिवीको रेखाभन्दा माथि ल्याउने तथा मानव विकास सुचकांक एक वर्षमा नै ०.६० वाट ०.६५ मा पुर्याउने जस्ता असंभवप्राय लक्ष्य राखेको वजेटले आफ्ना असंगतिहरु आफैं छरपष्ट पारेको छ । ५ वर्षमा व्यापार संतुलन हासिल गर्न निरन्तर वार्षिक ४० प्रतिशतका दरले निर्यात वढाउन र निरंतर १० प्रतिशतका दरले आयात घटाउन सक्नु पर्छ । यसो गर्दा ५ वर्षमा निर्यात ५ गुणा वढ्ने र आयात भने अहिलेको स्तरको आधा हुनु पर्छ वा, निर्यात अरु धेरै उच्चदरले वढाई आयातको वृद्धि रोक्न सक्नु पर्छ, जुन संभव छैन ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाृधार आयोजनामा चाहिने मेसिनेरी, निर्माण सामाग्री, निर्यात जन्य उद्योगका लागि चाहिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, तथा वढ्दो आयले माग गर्ने उपभोगका सामान के आयातलाई आधा पारेर पुर्तिहोला त? ५ वर्षमा १० खर्वको निर्यात के सवै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगवाट नै संभव होला त ? आयात घटाएर व्यापार संतुलन कायम गर्न खोज्दा के आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पनि कायम गर्न सकिएला त ?अझ, त्यति थोरै आयातवाट निर्यात ५ गुणा हुने आधार वन्ला त ?अवश्य पनि यो अहिलेलाई संभव हुने कुरा होइन । मेक इन नेपालको नारामा अत्यन्त कम मुल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगमा जोड दिने र अनुदान दिएर त्यसका उत्पादन निर्यात वढाउने अवस्थामा त आयात घट्ने संभावना नै रहंदैन ।

३. नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५० वाट ०.६० मा पुग्नलाई आज भन्दा अघि १४ देखि १५ वर्ष लागेको थियो । यो भनेको एक वर्षमा औसत ०.०१को भन्दा कमदरको विकास हो । अहिले यो सरकार एकै वर्षमा सो सूचकांक ०.०५ ले वढाउने र ०.६५ पुर्याउने कुरा गर्दैछ । अर्थात सरकार एकै वर्षमा मानव विकासको सूचकांकमा विगतको सुधारको ५ गुणा वृद्धिको परिकल्पना गर्दैछ । एकै वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आय स्तर यो तहको मानव विकास हुने गरी कति छिटो सामाजिक क्षेत्रको संरचना, जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो? यसका लागि कतिवजेट छुट्याउनु पर्ने हो? के त्यो वजेटमा व्यवस्था भएको छ र?यस्तै यस्तै कारण वजेटका लक्ष्यहरु अविश्वसनीयछन् भनिएको हो । यसै पनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा पर्याप्त वजेट विनियोजन नभएको तथ्य त वाहिर आइनै सकेको छ ।

४.सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना आयोगवाट स्वीकृत नभएका तथा आयोजना वैंकमा नपरेका आयोजना वजेटमा समावेश नगरिने भनिएको थियो । सरकारको विकास कार्यक्रम चालु १५औं योजना अनुसार नै अघि वढाउंदा त्यसको स्वामीत्व सवैले लिने र योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम विच तालमेल भई विकास साझेदारहरुसंग सरकारको साख वृद्धि हुने थियो । आयोजना छनौट गर्दा हचुवाका भरमा नभई परियोजना वैंकमा भएका वा संभाव्यता अध्ययन भई निर्माणका लागि पूर्व तयारी गरिएका आयोजना मात्र समावेश गर्नु उपयुक्त हुने थियो । तर वजेटमा समावेश भएका हचुवा, असांदर्भिक र असंभाव्य कार्यक्रमहरु हेर्दा त्यो झूठो कुरा मात्र हो भन्ने प्रष्टै देखिएको छ । कतिपय आयोजनाहरु प्रथम दृष्टिमा नै असंभाव्य हुंदा हुंदै पनि तथा कानूनी अन्योल हुंदा हुंदै वजेटमा राख्नुको वाध्यता पनि वुझिसक्नु छैन । संभावना अध्ययनमा नै वषौं लाग्ने आयोजना परियोजना वैंकमा अहिले पर्ने त कुरै भएन ।

५. वजेटका प्राथमिकता हेर्दा कृषिमा वजेट वढाएको देखिन्छ । तर कुनै पनि योजना, रणनीति र कार्यक्रम विना एकमुष्ट रु १० अर्व छुट्याईएको छ । यो रकम अहिले अवण्डामा राखेर पछि आफू खुसी निकासा गरिने त होइन? त्यस्तै रु५ खर्वको कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने भनेको के हो? वैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको वचत यस्ता राजनैतिक प्रकृतिका कोषमा जम्मा गर्दा यस अघि युवा स्वरोजगार कोषमा राखिएको वैंकको रकम वेवारिसे भएको र त्यो रकम अमुक पार्टीका कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरेको अनुभव स्मरणीय छ । फेरी रु ५ खर्वको लघुवित्त कारोवार हुन कति साना किसान चाहिन्छन् ?फेरि के सवै कृषि ऋण लघुवित्तको माध्यमवाट नै परिचालन गर्ने हो? के यो काम अल्पकाल त के, मध्यम काल सम्ममा पनि संभव होला? भएका वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्न छोडेर सरकारले किन अनावश्यक संस्था खोल्ने धृष्ठता गरेको होला?ग्रामीण विकास वैंकलाई राजनीतिक व्यक्तिहरुको क्रिडास्थलवाट वल्लवल्ल व्यवसायिक वनाउन सकिएको पृष्ठभूमिमा फेरी त्यस्तै गल्ति दोहोर्याई रहने हो त?यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरु यो कार्यक्रमले उव्जाएको छ ।

६. कृषिको कुरा गर्दा सर्वप्रथम भूमिमा किसानको पहुंचको विषय आउंछ । के निर्वाचनको मुखमा जथाभावी सुकुम्वासीका वहानामा घर घडेरी वांडेर मात्र कृषिको रुपान्तरण र उत्पादकत्व वृद्धि होला? भूमिहिन किसानलाई खेतीगर्र्ने जमिन कसरी उपलव्ध गराउने हो ? के नीजि संपत्ति खोसेर वांड्ने हो वा द्वन्द कालको जस्तो जोर जुलुम गरेर खेती गराउने हो ? नेकपा एमाले को सरकारले अहिलेको परिस्थिति अनुसार जमिनमा खेतिगर्न चाहानेको सहज पहुचका लागि अघि सारेको भूमि वैंकको अवधारणालाई यो सरकारले किन स्वीकार गर्न नसकेको हो? के अहिले पनि वलजफ्ती वांझो जमिन हडप्न पाइएला त ? त्यसो गरे गठवन्धनका सहयात्री दलहरुको प्रतिक्रिया नै कस्तो होला? यसमा त प्रतिपक्षाले वोलिरहनु नै नपर्ला । फेरी, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्यि अर्थतन्त्र संग जोड्ने भनेको के हो? कृषि उत्पादनमा आधारित औद्योगिकरण र अन्तर्अावद्धतावाट त्यो गर्न खोजिएको भए त्यो वजेटमा कता भेटिन्छ त?

७.सामान्य अवस्थामा वजेटको आकार चालुवर्षको भन्दा वढ्ने भनेको थप राजस्व उठ्ने र दातृ निकायवाट थप सहायता प्राप्त हुने अवस्थामा मात्र हो । तर अहिले आयात नियंत्रित गर्नुपर्ने भएकाले राजस्वको लक्ष्य पनि धेरै राख्न सकिने अवस्था होईन। वास्तविक खर्चको आकारमा ह्रास नआओस भन्नाका लागि चालु वर्षको संसोधित अनुमानवाट आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको मुद्रास्फितिदर वरावर मात्र वजेटको आकार वढाउनु ठीक हुन्थ्यो । अहिलेको तरलता संकुचनको अवस्थामा आन्तरिक ऋण वढी उठाउनु भनेको निजी क्षेत्रमा पूंजी उपलव्ध हुने अवसर झन कमजोर वनाउनु हो । तर सरकारले आन्तरिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा पनि सिमित राख्न सकेन । विस्तारकारी वजेट प्रस्तुत गरेर जटिल आन्तरिक र वाह्य असंतुलनलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्यो ।

८. सरकारले सा्रेतको आंकलन नै नगरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । ती आयोजना कार्यान्वयन गर्न अर्को वर्ष नै थप रु ४ देखि ५ खर्व चाहिन्छ, त्यो स्रोत खोई ? त्यसैले यी कार्यक्रम घोषणा तथा संसदमा भएकोे संवोधनमा नै सीमित हुने छन् । राजस्वको स्रोत आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने वेलामा, वैकमा रकम नभएको र दातृ निकायको विश्वास जित्न कठिन भएको यो वेला यस्ता कार्यक्रम गर्छु भन्दा विश्वास गर्ने आधार भेटिंदैन । सरकारले लोक रिज्याईका नाममा देशको अर्थव्यवस्थालाई नै चौपट पार्ने गरी, सस्तो लोकप्रियताका लागि र आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई भ्रम फैलाई राजनैतिक पूजी वढाउने दुस्साहसवस देशको भविष्यलाई दाउमा राखेर यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आम सचेत नागरिकले यसको मुल्यांकन गर्नेनै छन् । देशले धान्नै नसक्ने कुनै सस्ता कुरा वजेटमा ल्याएमा जनताले नै त्यसको प्रतिकार गर्ने छन् भन्ने हेक्का पनि राख्नु पर्ने होकि?

९. अहिले विप्रेषण घट्नुका पछाडी व्यापारमा हुने न्यूनविजकीकरण र त्यसका लागि हुने हुण्डी कारोवार नै प्रमुख कारण हो भन्नेमा द्धिविधा छैन । व्यापारमा आएको विचलन संगै घर जग्गा तथा शेयर विक्री रकम कुनै माध्यमवाट पूंजी पलायन हुने अर्को कारण होला । विद्युतीय उपकरणमा गरिने लगानी अर्को कारण होला । तर यस्ता समस्याको निवारण स्वरुप विप्रेषणको रकम शेयर लगानीमा कोटा छुट्याउने वा वैंक लगानीमा बढी व्याजदर दिने वा प्रचलित विनियमदरमा केही प्र्रिमियम थप्ने वा अन्य कुनै उपाय अपनाउने चर्चा गरिन्छ । तर हुण्डी गर्दा रु ५ देखि रु १० सम्म प्रति डलर अतिरिक्त रकम पाउने अवस्था रहुञ्जेल यस्तो प्रोत्साहनले काम गर्दैन । वरु विनिमयदरमा धेरै वट्टा पाउने स्थिति किन र कसरी सिर्जन भयो, सरकारले त्यो हेर्नु पथ्र्याे । वजेटमा त्यसको सम्वोधन हुनु पथ्र्यो । सुन चांदी, सुपारी आयात जस्ता व्यापार विचलन हुने, नक्कली एल सी मार्फत डलर भुक्तानी हुने, सम्पत्ति वेचेको रकम पूजी पलायन हुने, क्रिप्टोको अवैध कारोवार हुने अवस्था रोकेर अनौपचारिक वजारमा डलरको प्रमियम उच्च हुने अवस्थाको अन्त्य गरेर मात्र औपचारिक माध्यमवाट विप्रेशण आउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । वजेटले यस्ता छिद्रहरु टाल्ने काम गर्नु भन्दा उल्टै खोल्ने काम गरेको छ ।

१०. सरकार अहिले देशको वित्तीय प्रणाली माथि खेलवाड गर्दैछ । हदवन्दी भन्दा माथिको जमिन धितो राखेर वैंकवाट ऋण लिन पाउने जस्तो प्रस्ताव किन ल्याइएको होला? अहिले वजेटको स्वागत गर्नेहरु कसैकसैले अव विक्री गर्न नपाउने जमिन धितो राख्ने, अनि ऋण नतिर्ने र वैकले धितो लिलाम गरी वेचिदेओस भन्ने सोचेका भए यस्तो सपना नदेखे हुन्छ । निक्षेपकर्ताको वचतमा खेलवाड गर्ने अधिकार वैंकलाई पनि हुने छैन र यसमा ऋण लगानी हुने वारे राष्ट् वैंकले पनि समयमा नै वुद्धि पुर्याओस । त्यस्तै वैंकहरुलाई २०६५ सालमा जस्तो जवर्जस्ती अमुक कोषमा रकम राख्न नलगाइयोस । जनताको निक्षेपको उच्चतम सुरक्षा हुंदैन भने वैंकका संचालक र पदाधिकारी पनि ज्यादै राम्रो कार्यक्रम भन्दै विगत जस्तै रकम हाल्न नहौसिउन । विगतको ऋण उठाउन कठिन भएको तितो अनुभव ताजा नै होला ।

११.देशको संविधानले नै सामाजिक सुरक्षाका कतिपय पक्षलाई आत्मसात गरेको भएपनि विद्यमान सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई देशको तत्कालिन अवस्था, श्रोतको अवस्था, सुरक्षाको आवश्यकता र परिवर्तित सामाजिक आर्थिक परिसूचकहरुको संदर्भमा व्यवस्थित ढंगले अघि वढाउनु पर्ने हुन्थ्यो । तर देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मूख भईरहेको, राजस्वको आधार फराकिलो नभएको, तथा औसत आयुमा उल्लेख्य वृद्धि भइराखेको समयमा जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर घटाउनु सर्वथा असामयिक र चुनावी हतकण्डाको ओजार स्वरुप ल्याइएको अस्वभाविक प्रस्ताव हो । जेष्ठ नागरिक भत्ता शुरुगर्दा २०५१ सालमा नेपालीको औसत आयु ५८ वर्ष थियो र भत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष थियो । त्यो वेला राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेको, जनताले तिरेको राजस्वमाथि खेलवाड गरेको जस्ता कडा कडा आलोचना नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फ वाट हुन्थ्यो ।

अहिले औसत उमेर ७२ वर्ष भएका वेला कुन तर्कका आधारमा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारिएको हो? यो त सरासर आगामी निर्वाचनमा केही भोट थप्न सकिन्छ कि भनेर गलत मनसायवाट गरिएको प्रस्ताव हो । जेष्ठ नागरिकको संरक्षणमा राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने वोध भएको भए हिजो त्यति धेरै आलोचना किन? हो, आवश्यक पर्ने सवंैलाई राज्यको संरक्षण चाहिन्छ, उमेर जतिसुकै होस । तर यो सरकारले वालवालिका जो मतदाता छैनन, उनीहरुका लागि त सामाजिक सुरक्षाका वारे संझनै सकेन त । भोली अर्को सरकारले यही भत्ता पाउने उमेर फेरी घटायो भने र यो क्रम कायम रह्यो भने के देशले धान्ला? सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था नगरी दिर्घकालमा यसरी भत्ता पाउने उमेर मात्र घटाउन सकिंदैन । यस विषयमा राष्ट्यि सहमति गरेर दुईवटा मान्यता अघि सार्नु पर्ने हुन्छ (क) सामाजिक सुरक्षा वजेटलाई राजस्व वा कुल वजेट खर्चको विद्यमान अनुपातमा वढ्न नदिने र (ख) कतिपय सामाजिक सुरक्षालाई लक्ष्यित वर्ग केन्द्रित गर्ने । यसमा अनावश्यक राजनीतिक होडवाजी गर्ने प्रवृत्तिले कुनै दिन देश ठूलो संकटमा पर्न सक्ने तर्फ सवै दलको ध्यान जानु जरुरी छ ।

१२. नेकपा एमालेको तत्कालिन सरकारले शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोप लगाउने यो गठवन्धन सरकारले खोई कहां कहां शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्ने नीति लिएको हो, त्यो कतै देखिएन । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रिकृत गरेको भनेर अधिनायकवादीकोे प्रलाप गाउनेहरुले किन त खोई कुनै विकल्प नल्याएको ? के तत्काल प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका निकायहरु अव यथास्थितिमा फर्किएका हुन त ? अघिल्ला सरकारले ल्याएका रुपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई सपना वांडेको भन्नेहरुले अहिले त्यहि वाटो किन पछ्याउनु परेको हो त?रेल, पानी जहाज, राजमार्ग, विमानस्थल सवै चाहिने नै रहेछन् भने हिजोको रोइकराई के का लागि थियो त ?

१३. यो सरकारको काम भनेको संघीयता कार्यान्वयनका वांकी कामहरु सम्पन्न गर्ने र नयां निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई द्रुतगतिमा काम गर्न मिल्ने गरी एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका सवै अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्नु पर्ने थियो । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालको अनुभवबाट नयां निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु बजेटले समेट्नु पर्ने थियो । देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको वेला र आगामी निर्वाचन पछि आउने सरकारलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न मौका दिने गरी सरकारले संयमित भएर कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सामान्य वर्षको जस्तो र केही सांसदहरुले भने जस्तो सरकारमा जाने संभावना नभएको पार्टीको चुनावी घोषणपत्र झैं हावा भरेको वेलुन जस्तो उडन्ते कार्यक्रम ल्याइएको छ, जुन कार्यान्वयन हुने कुनै गुञ्जायस छैन ।

१४.सरकारमा भएका गठनवन्धनका पार्टीहरुकै नीतिमा नै कुनै सामन्जस्यता छैन भने वजेटमा देशको विकासका लागि कुनै दिशा निर्देश वा ठोस मार्गदर्शन हुने अपेक्षा नै गर्न सकिंदैन । त्यसैले यो वजेट दिशाहीन र भुलभुलैयाले ग्रसित छ । अहिलेको आर्थिक संकटलाई हेरेर वजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक स्थायित्वलाई महत्व दिएको थियो । तर नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा आइपुग्दा यो पक्षलाई महत्व दिइएन । देश आर्थिक संकटमा पर्न लागेको वेला यो वजेटले समस्याको गहिराई देख्नै सकेन । सवैतिर निरासा फैलिएको र अर्थतन्त्र संकट उन्मूख भएको वेला सर्वसाधारणलाई आशा जगाउने काम वजेटले गर्न सकेन ।