काठमाडौं, २८ असार ।वैदेशिक रोजगारमा एक सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनी यस वर्ष पनि खारेज नहुने भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी पनि नवीकरण गर्ने प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ।

यस वर्ष २३६ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्थामा पुगेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तदर्थ समितिका संयोजक विमल ढकालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संघको आग्रहमा गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सबै कम्पनी नवीकरण गरिदिने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

‘प्रस्ताव क्याबिनेटमा गइसकेको छ। क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आइसकेपछि यस वर्ष पनि सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण हुन्छन्,’ सचिव अर्यालले भने, ‘हाम्रोमा पनि कोभिडको असर देखियो। कतिपय देशमा अझै पनि कोभिडको असर छ। त्यसकारण पनि एक सय जना पठाउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ठिक होइन।’ सरकारले विशेष निर्णय गरे विगत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गरिने तर अहिलेकै अवस्थामा भने नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताउनुभयो । यो व्यवस्थाले श्रमिक विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्नु उचित नभएको पनि सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

‘सय जना पठाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था राख्दा म्यानपावर कम्पनीबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। किनेर भए पनि सय जना पठाउने भए। त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नलाई पनि सधैँका लागि खारेज गर्नुपर्छ,’ सचिव अर्यालले भन्नुभयो । निरन्तर दुई वर्ष सय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसके म्यानपावर कम्पनी नै खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउनेगरी ऐन संशोधनको तयारी समेत भएको छ। श्रम मन्त्रालयले यसका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ। ‘कसैलाई बाध्य पारेर विदेश पठाउने होइन। सय जना पठाउनै पर्छ, नभए खारेज हुन्छ भनेपछि त म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक विदेश गएर मागपत्र किनेर ल्याउने र यहाँ श्रमिकसँग बढी शुल्क उठाउने गरेको पाइयो,’ श्रम मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘मान्छेले व्यवसाय गर्न त पाउँछ।

कुनै पनि उद्योगलाई तैँले यति व्यापार गर्नैपर्छ भन्न सकिँदैन, म्यानपावर कम्पनी पनि त्यस्तै हो।’ यो व्यवस्था अव्यावहारिक भएकैले खारेज गर्ने तयारी सुरु गरेको सचिव अर्यालले बताउनुभयो । ऐन संशोधनका लागि समय लाग्ने हुनाले सरकार तत्काल नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ। नवीकरण नगरे पनि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न पाउने अधिकार भने कायम छ। यो व्यवस्थाका कारण पनि म्यानपावर कम्पनीको संख्या नघट्ने सरकारको ठहर छ।