काठमाडौं, साउन ६ । सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न समन्वय गरिने बताउनु भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकभर हाल ३० हजार सहकारी रहेका छन । सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न २०६८ सालमा गठित एक कार्यदलले सुझाव दिएपनि सरकारले अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन । यस वर्ष भने नियामक निकाय गठन हुने भएको हो ।