गोरखा । गण्डकी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई ऐन पारित भएको छ। आइतबार प्रदेश सभाको बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जलस्रोत तथा सिंचाइ व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

संसदबाट दुई विधेयक पारित भएसँगै उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिंचाइ तथा खानेपानी ऐन बनेको छ । विगतमा ऐन नहुँदा सामान्य कार्यविधिकै भरमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

‘यी दुई ऐन पारित भएसँगै अब हामीले खानेपानीको मुहान दर्ता, उपभोक्ताको अधिकार, कार्यालयको अधिकार, कार्यक्षेत्र, खानेपानीको महसुल व्यवस्थित बनाउने लगायत थुप्रै सहजता हुने भएको छ,’ मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।

ऐन पारित भएसँगै नियमावली निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘ऐनका आधारमा हामीले आवश्यक सबै नियमावली बनाइसकेका छौँ । अब अन्तिम छलफल गरेर ढिलोमा साउन मसान्तसम्ममा मन्त्री परिषदमा छलफल गराएर पास गर्नेछौं’, उहाँले भन्नुभयो ।