काठमाडौं, ७ भदौ । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्रका बिदेश बिभाग सदस्य हुनुहुन्छ । बिभाग सदस्य नरहेको भन्दै ढाँटे पनि पौडेलले माओवादीको पक्षमा अभियान चलाइरहनु भएको छ । सोही आधारमा सरकारले पौडेललाई यो जिम्मेवारी दिएको एक मन्त्रीले बताए ।

विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी गरी ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) निमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्युतीय सुशासन समाधान निर्देशिका–२०७९ स्वीकृत गरेको छ ।