काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले चितवनको गैंडा मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदारलाई तीन अर्बको ठेक्का दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले आइतबार कांग्रेस निकट प्रभावशाली ठेकेदार रमेश शर्मा र सहदेव खड्काको संयुक्त कम्पनी (शर्मा सगुन जेभी) लाई आयोजनाको पहिलो चरणको ठेक्का दिएको हो ।

खड्का चितवनको भरतपुरको नालीमा परेर गैंडाको मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदार हुन् । उनीमाथि प्रहरीले ९ महिनाअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । तर उनी हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । गत वर्ष माघ ९ मा चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन ६ लेनको गोन्द्राङ–पुलचोक सडकखण्डमा बनाइएको नालीमा परेर गैंडाको मृत्यु भयो । घटनामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझायो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घटनाका दोषी ठहर गर्‍यो सगुन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सहदेव खड्कालाई । माघ १३ गते खडकाविरुद्ध निकुञ्जले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गर्‍यो । तर उनी पक्राउ परेनन् । राजनीतिक पहुँचका कारण देखाउँदै उनलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप संरक्षणकर्मीहरूले लगाएका थिए । उनै ठेकेदारलाई ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गरेको हो ।

विवादमा ठेक्का

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी गुरुयोजना निर्माणको ठेक्का सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएको थियो । गत असोज ६ गते १० वटा भवनहरू निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्का शर्मा–सगुन जेभीले पाएको हो । सुरुवातमा आयोजनाले पूर्वतयारीको काम नै सम्पन्न नभई ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जसकारण अघिल्लोपटकको प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो ।

आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक ९इआइए० नै नगरी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसकारण उच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । अदालतले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेर इआइएको काम अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले इआइए र ठेक्का प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो आयोजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा बन्ने १० वटा भवनको निर्माण लागत लगभग ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। हालसम्म प्रदेश सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको छ। तर यो परियोजना नेपाल सरकारको १८ बिघा जग्गामा निर्माण हुन लागेको हो ।

निर्माण कार्यको जिम्मा पाउने निर्माण कम्पनीले ३ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। पुसभित्र ठेक्का सम्झौता गरी माघदेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोजना छ । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी, प्रशासनिक भवन र पूर्वाधार निर्माण पहिलो चरण अनुसार आरसीसी फ्रेम संरचित मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन, विद्युतीकरण, सरसफाइसहित विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनहरू, आन्तरिक सडक निर्माण र ल्यान्डस्केपिङ कार्यहरू छन् ।

चार तलाको ९ वटा मन्त्रालय र ५ तलाको एउटा मुख्यमन्त्रीको भवन गरी पहिलो चरणमा १० वटा भवन निर्माण हुनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पूर्व(पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिका–२ मा निर्माण हुनेछ।

मुख्यमन्त्री र ठेकेदार कनेक्सन

प्रदेश राजधानी निर्माणको पहिलो चरणको ठेक्का पाउने शर्मा सगुन जेभीमध्ये शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मासँग मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कनेक्सन नयाँ भने होइन । गत वर्ष फागुन ८ मा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाँच अर्ब लागतको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

यो ठेक्कामा तत्कालीन कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य र ठेकेदार रमेश शर्माका कम्पनीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने मापदण्ड राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको थियो । नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र संयुक्त ठेक्का लिए भने १० वर्षमा ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल बनाएको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको थियो।

जुन आचार्य र शर्मालाई मात्रै अनुकुल हुने गरि बनाइएको थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयले यो मापदण्ड प्रतिकूल हुने ठहर गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले यो प्रकरणलाई लिएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेको थियो ।

यो प्रक्रियामा त्रुटी औल्याइएपछि दबाब थेग्न नसकेर प्राधिकरण प्रमुख अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा नै बुझाएका थिए । त्यसो लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी (वर्तमान मुख्यमन्त्री)ले नै प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश राजधानी निर्माणमा हतारिँदै आएका छन् ।

उनले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर सहयोगको अपिल गरेका थिए । उनले यसका लागि ३ अर्को बजेट नै मागेका थिए । संघीय सरकारले १ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो । अर्बौं लागतको यो ठेक्का केसी आफ्नै कार्यकालमा रमेश शर्मालाई दिलाउन सफल भएका छन् ।