काठमाडौं, मंसिर २१ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएर नयाँ सांसद निर्वाचित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्कालीन संसदले लगाएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको जनाएको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदलाई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनु भयो ।

पाण्डेले निर्वाचन सकिएसँगै जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र गएको बताउनु भयो । सोमबार जबरालले संसद् सचिवालयमा ’महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराई पाउँ’ भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो । सो निवेदनको जवाफमा संसद सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले नियमित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउने जानकारी गराएको छ ।

’महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उँहाले दिनु भएको निवेदनको छायाँ प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ,’ संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जवरा आफूहरुको सेटिङअनुसार अदालत चलाउन नमानेको कारण महाअभियोग लगाएको थियो । संसद सचिवालयको यो पत्रसँगै जवरा प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा काम गर्न पाउने हुनुभएको छ ।

कार्यकाल सकिने बेलामा सर्वाेच्च फर्कनुभएका जवराले यसअघि आफूबिरुद्ध महाअभियोग लगाउनुको मुख्य दुई कारण देखाउनु भएको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईबिरुद्धको मुद्धाको फैसला मिति तोक्नु र नेकपा एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता अबैध रहेको बिषयमा मुद्धा पेसीमा चढाएकै कारण आफूबिरुद्ध महाअभियोग आएको र सत्ता गठबन्धनले न्यायालयलाई आफ्नो शाखा बनाउन खोजेको उहाँको भनाई थियो ।