काठमाडौं, मंसिर २३ । राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि व्यापक विभेद गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद गरेको बताउनु भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको बताउनु भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि थपलियाले आग्रह गर्नुभयो ।

‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता छ । र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैगिक हिंसामा आयोगको शून्य सहनशीलताको नीति छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरु क–कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस,’ थपलियाले भन्नुभयो ।

थपलियाका अनुसार कोटा पुर्‍याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाइएन ।

‘उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुबाट । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्‍याउन मात्रै महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुइटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो । तर हामीले के भन्यौँ भने यदि एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पुर्‍याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सिर्जना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाइएन,’ थपलियाले भन्नुभयो ।