काठमाडौं, मंसिर २५ । सरकारले चुनावको परिणाम अन्तिम हुन नपाउँदै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सिके राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सिके र रेशम चौधरी निर्णायक बनेको कारण आम माफीसहितको ब्यवस्था गरेर उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश मस्यौदा भएको छ । रेशमको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले रिहा गर्न सरकारसँग अरु उपाय थिएन । त्यसैले अध्यादेशबाट कानून मै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कैलालीको टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र २ बालकसहित ९ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई माफी दिन सरकारले गरेको निर्णयमात्र पर्याप्त नभएकाले कानून संशोधन गर्न लागिएको हो ।