काठमाडौं, मंसिर २७ । सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वमहानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चले संगठित रुपमा अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै कडा विरोध गरेको हो । पूर्वमहानिरीक्षकहरु श्यामभक्त थापा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्रीले संयुक्त रुपमा अध्यादेश खारेजीको माग गर्नुभएको हो ।

पूर्वमहानिरिक्षक श्यामभक्त थापाको निवास मालीगाउँमा आज बसेको बैठकले अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ । अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको र नेपाल प्रहरीको मनोवल कमजोर बनाउने काम भएको भन्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन ।

’नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकुल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुन अनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आजको बैठकपछि मञ्चले भनेको छ, ’उक्त अध्यादेश संविधानको प्रतिकुल रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलापमा रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्म विपरीत रहेको र यसबाट बहालवाला तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएकोले अध्यादेश तत्काल खारेजीका लागि यो मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।’

मञ्चले नेपाल प्रहरीको हितविपरीतका क्रियाकलापका निर्णयहरूको आगामी दिनमा पनि विरोध गर्दै जाने जनाएको छ ।