काठमाडौं, मंसिर २८ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सहमति दिएको छ । अर्थले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरुप प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे प्रावधानको साटो ५८ वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, कामचलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो ।

२०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले आफ्नो जागिर अवधि लम्व्याइदिन आग्रह गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत आफूखुशी गर्ने शृंखलामा रोक लगाएको थियो । तर, त्यसलाई छल्दै सेवा अवधि हटाउने तयारी थालिएको छ ।

निर्वाचनपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि निर्णायार्थ कानून मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग पठाएपछि मन्त्रपरिषदमा प्रस्तावका रुपमा पेश हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने अभियान चले पनि संभव भएको थिएन ।

नेपाल प्रहरीमा हरेक पटक आईजीपीका ब्याचकाले जागिरको उत्तराद्र्धमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास गर्ने गरेका छन् । अहिले भने अर्थले सहमति दिएपछि अव ३० बर्षे सेवा अवधी हटने प्रहरी अधिकारीहरुको बुझाई छ ।