काठमाडौं, पुस १६ । सार्वजनिक सेवा लिन दिक्दारलाग्दो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयले विज्ञ टोली परिचालन गरेको छ ।

राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकतालगायतका अत्यावश्यक कागजपत्र लिने क्रममा वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएको गुनासोपछि गृह मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रालयभन्दा बाहिरबाट विज्ञहरू ल्याएर परिचालन गरिएको बताउनु भयो । लामो लाइन देखिएका विभिन्न निकायमा विज्ञहरूको टोली खटिइसकेको पनि प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भयो । ’बाहिरबाट विज्ञहरूको टोली ल्याइएको छ ।

उहाँहरूले विभिन्न निकायमा देखिएका समस्याको अनुगमन र निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्नेछ । यथास्थितिबाटै सुधार हुने भए सोहीबमोजिम र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भएमा त्यसैअनुसार गरिने छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएसँग सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा देखिएको सास्ती रोक्न कदम चाल्ने बताएसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यसबारेमा निर्णयसमेत गरेको थियो । त्यस्तै बुधबार उप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राहदानी विभागको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले बिज्ञ टोलीमा रहेको सदस्यहरुको नाम भने गोप्य राखेको छ ।