काठमाडौं, पुस २१ । प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्धको रिट खारेज गर्न सर्वाेच्च अदालतमा पत्र पठाएको छ ।

बिदेसी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेपनि नेपाली नागरिकता नलिएको कारण लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न तिनवटै निकायले माग गरेका हुन । संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन ।

युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले दायर गरेको रिटमा लामिछाने गएको आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उहाँले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । संविधानले र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले नेपाली नागरिकलाई मात्रै दल खोल्ने, मतदान गर्ने तथा उम्मेद्वार बन्न पाउने योग्यता तोकेको छ ।

सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा लामिछानेको एकपटक नेपालको नागरिकता बदर भइसकेको अवस्थामा अर्को नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै बदर भएको नागरिकताका आधारमा उम्मेद्वारी दिएकाले अयोग्य हुने भन्दै सांसद्को रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ ।

ती निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस २२ गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । संवैधानिक इजलासको त्यही आदेश बमोजिम तीन वटै निकायले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा ‘मतदान गर्ने, उम्मेद्वार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र दिएको’ उल्लेख छ । तर, ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तरगतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ जिकिर गरिएको छ । सहसचिव गौतमले ‘प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गर्न’ माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगले नि रिट खारेजीको माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगको सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले पनि लिखित जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो । रिट निवेदकले लामिछानेले नेपालको नागरिकता बिना नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराएको र त्यसको सभापतिसमेत भएको भन्दै पार्टी र सदस्यता दुवै खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

त्यससन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै सचिव दवाडीले रवि लामिछानेलाई दलको सभापतिको रूपमा कानून बमोजिम चयन गरी आवश्यक कागजातहरू पेश गरेको पाइएको भन्दै लामिछानेको सभापति पद र दलको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म दलको तर्फबाट आयोगमा पेश भएका कागजातमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पेश भएका कागजातमा आवश्यक जाँचवुझ गरी दल दर्ता गरिएको तथा सभापतिमा लामिछानेलाई चयन गरी पठाए बमोजिम दलको विवरण कायम गरिएको हुँदा कानून बमोजिम भएको भएका कार्य उपर प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै आधार कारण छैन,’ सचिव दवाडीले जवाफमा भन्नुभएको छ ।

संविधानमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने उल्लेख छ । लामिछानेको योग्यता सम्बन्धमा मतदान हुनुअघि नै आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, स्पष्टीकरणका लागि एक साताको समय पाएका लामिछानेले मतदानको दुई दिनपछि अर्थात मंसिर ६ मा मात्रै स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको थियो । जसलाई चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंसिर ८ मा निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । त्यसको अर्को दिन, अर्थात मंसिर ९ मा चितवन–२ को मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । जसमा लामिछाने भारी मतान्तरले विजयी हुनुभयो । त्यतिन्जेल निर्वाचन आयोगले लामिछानेको अयोग्यता सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको थिएन ।

निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई ‘परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने’ भन्दै आफूले निर्णय गर्न नसक्ने प्रष्टिकरण दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोगले आ–आफ्ना लिखित जवाफमा संघीय संसद्को सदस्य हुने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादले रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सांसदको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भएपनि यस कार्यालयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेका व्यक्तिलाई मात्र निवेदन दिने अधिकार भएको भन्दै रिट निवेदकलाई अदालतमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।