काठमाडौं, पुस २२ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसदको रुपमा कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको अयोग्यतामाथि उठेका प्रश्नमा अन्तिम फैसलामार्फत निरुपण गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसद्का रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन । उहाँको पद सुरक्षित बनेको छ ।

संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ।