काठमाडौं, पुस ३० । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिको बिवाद जिल्ला जिल्ला पुगेको छ ।

नेपाल रेडक्रसका मूख्यसचिवको सेवा सुविधा लिएर १५ बर्षसम्म कार्यकारी निर्देशक भएर नेपाल रेडक्रसमा रजगज गरेको अबकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले केन्द्र प्रदेश, जिल्ला कार्यसमिति लगायत उपशाखाहरुको निर्वाचन आह्वान, निर्वाचन अधिकारी तोक्ने सभासदहरुको प्रमाणिकरण जस्ता काम गरेपछि नेपाल रेडक्रस विधान विपरित भएकोले रेडक्रस केन्द्रीय तहको विबाद जिल्ला शाखा र उपशाखासम्म पुगेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंल मिति २०७९।०६।११ गते निर्वाचन गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई दिएको निर्देशन कार्यालय कब्जा गरेर बसेको उमेश ढकालले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त अध्यक्ष डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई रेडक्रस प्रबेश गर्न रोकी आफैले आह्वान गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०७९।०९।१४ गते रोकेको थियो ।

‘गर या मर’को अवस्थामा पुगेको ढकालले आह्वान गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सोसाइटीको विधानको विपरित भएकोले जिल्ला प्रशासन रोकेको देखिन्छ । रेडक्रसको विधानको दफा १५ (१) (२) (३) मा केन्द्रीय सभाको महाअधिबेशन र बार्षिक साधारण सभाको आह्वान सम्बन्धी व्यबस्थामा यस्तो लेखिएको छ ।

(१)केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन साधारणतया प्रत्येक २/२ (दुई/दुई) वर्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको समय र स्थानमा हुनेछ । तर केन्द्रीय कार्यसमितिको आह्वानमा वा केन्द्रीय सभाका १ (एक) तृतीयांश सदस्यहरूले लिखित रूपमा माग गरेमा सोको ३५ (पैंतीस) दिनभित्र अध्यक्षको निर्देशानुसार विशेष केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन आह्वान हुन सक्नेछ ।

(२) केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक वर्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको समय र स्थानमा हुनेछ । तर केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकतानुसार अगावै पनि केन्द्रीय साधारण सभा आह्वान गर्न सक्नेछ ।

(३) केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ (एक्काईस) दिनअगावै केन्द्रीय कार्यसमितिलेमहाधिवेशन÷वार्षिक साधारण सभा हुने स्थान र मितिको लिखित सूचना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, आगामी आार्थिक वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित अन्य आवश्यक कागजात सबै सभासद्हरूलाई पठाउनुपर्ने छ । यसरी पठाउनुपर्ने सूचना एवं प्रतिवेदनहरू प्रदेश र जिल्ला शाखाबाट आउने सभासद्हरूको लागि सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला शाखाको कार्यालयमा पठाइनेछ । तर विशेष महाधिवेशन÷साधारण सभाको लागि १५ (पन्ध्र) दिनअगावै कार्यसूचीसहित लिखित सूचना दिइनेछ ।

हेर्नुहोस रेडक्रसको विधानको दफा १५ (१) (२) (३) मा केन्द्रीय सभाको महाअधिबेशन र बार्षिक साधारण सभाको आह्वान सम्बन्धी व्यबस्था

२०७९ पौष १७ र १८ गते आह्वान गरेको केकासको निर्वाचन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रोकेपछि आफैले जिल्लाका सभापतिहरुलाई उस्काएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी, आफैलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हाल्न लगाएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकर गरेको छ । हेनुहोस पुस २५ र २९ गते उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको दिएको कारण देखाउ आदेशहरु ।

शाखाको निर्वाचनकेन्द्रीय कार्यालयलाई मिति २०७९।०६।११ गते च.न.७५५ को पत्रअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन तल उल्लेख भएबमोजिमका चारवटा बुँदालाई आकर्षण गरी निर्वाचन गर्न निर्देशित गरेको थियो । १. सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाहरु २. संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा भएको व्यबस्था ३. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान ४. परिपत्रहरु एवँ प्रचलित कानूनहरुको परिपालना निर्वाचन गरी जानकारी दिनु ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (सत्रौं शँसोधन, २०७४ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौबाट २०७६।०९।३० गते ४१ दफामा संशोधन सहित प्रमाणिकृत विधानमा ५३ पृष्ठ ६९ दफा उपदफा र ४ अनुसूचीहरुमा ”कर्मचारी“ भन्ने शब्द कहि कतै उल्लेख छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुर मिति २०७९।०९।२९ गते काटेको पत्रमा भनिएको छ हेर्नुहोस ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पूर्वनिर्देशक बाबुराजा बोहरा भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल रेडक्रसका पूर्व नेतृत्वहरुको अर्कमन्यता, आफै पदमा रहिरने कुचेष्टा र कार्यकारी पदमा सधै आफै टाँसिने मनोबृतिका कारण नेपाल रेडक्रसको विबाद केन्द्रबाट जिल्ला शाखा उपशाखाहरुमा पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले माग गरेको कागजात तत्काल पुराउन नसके जिल्ला शाखाहरुको सञ्चालन शाखाको निर्वाचन केन्द्रीय कार्यालयलाई मिति २०७९।०६।११ गते च.न.७५५ को पत्रअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन तल उल्लेख भएबमोजिमका चारवटा बुँदालाई आकर्षण गरि निर्वाचन गर्न निर्देशित गरेको थियो । १. सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाहरु २. संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा भएको व्यबस्था ३. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान ४. परिपत्रहरु एवँ प्रचलित कानूनहरुको परिपालना निर्वाचन गरी जानकारी दिनु ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (सत्रौं शँसोधन, २०७४ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट २०७६।०९।३० गते ४१ दफामा संशोधन सहित प्रमाणिकृत विधानमा ५३ पृष्ठ ६९ दफा उपदफा र ४ अनुसूचीहरुमा ”कर्मचारी“ भन्ने शब्द कहि कतै उल्लेख छैन ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विषय गहिरो विश्लेषण गर्नुहुने पूर्व निर्देशन बाबुराजा बोहरालाई हामीले सम्पर्क गरेका थियौ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुर पछिल्लो पत्र निर्देशनले सोसाइटीले जिल्लास्तरमा गरिरहेको नियमित सेवा कार्यहरु रक्तसञ्चार सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, प्राथमिक उपचार तथा खोज तथा उद्धार सेवा कार्यहरुमा तत्काल प्रभाब परेर बन्द अबस्था देखिएको छ । यसको जिम्मेवारी कसैको उस्काहटमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा मुद्धा दाएर गर्ने दिलबहादुर बुढा र रामजी पौडेल साथै विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कर्मचारीको कार्यसमूहले लिनुपर्छ ।’ कार्यसमूहले विधान विपरित सम्पन्न गरेको सातै प्रदेश र अधिकाँश जिल्ला शाखाहरुको निर्वाचन प्रशासनको पत्र र अदालतको आदेशहरुबाट अबैधानिक भएर रेडक्रस विबाद् जिल्लासम्म पुरयाउने जिम्मेवारी उनीहरुले लिन पर्ने र समाधानका लागि नेपाल रेडक्रसको बर्तमान गतिरोध अबकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशक ढकाल हुनुभएको देखिन्छ । आफनो हैसियत बैधता बुझेर कार्यालय छाडनु भयो । बैधानिक अध्यक्षले २४ धण्टामित्र नेपाल रेडक्रसको बर्तमान गतिरोधका अन्त्य गर्नु पर्ने पनि उहाँको भनाई छ ।