काठमाडौं, माघ ७ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले बिधानबिपरित आयोजना गरेको बिशेष महाधिवेशन रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णय सदर भएको छ । उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी शुक्रवार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको निर्णय सदर गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पुस १४ गते पत्र पठाएर रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल कार्यसमूहले विधान विपरित नियुक्त गरेको निर्वाचन अधिकारी तोक्ने निर्णय तथा विधानविपरित मिति २०७९।०९।१७ र १८ गते आयोजना गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिको विशेष महाअधिबेशनसहितको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सो आदेशलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र जगदीश घिमिरेको सँयुक्त इलासले अन्तरकालिन आदेश जारी नहुने आदेश दिएर सदर गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्वाचन रोक्ने मिति ०७९।०९।१४ च.न.च.न. १४६९ आदेश विरुद्ध रेडक्रस सदस्यहरु निलनाथ आचार्य, रामजीप्रसाद पौडेल, रघुनाथ हुमागाईले उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश माग गरी रोकिएको निर्वाचन सुचारु गर्न गराउने माग दावी गर्नुभएको थियो । बहसमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिका अध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना पक्षका कानून व्यबसायीहरु भोजराज आचार्य, महेश नेपाली, शिवराम श्रेष्ठले प्रतिरक्षात्मक बहस गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना पक्षका कानून व्यबसायिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ढकाललाई मिति २०७८।१०।२६ च.न.४९२ को पत्र बमोजिम प्रत्योजित अधिकार प्रयोग गरी ऐन कानून सँस्थाको विधान बमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट दैनिक सम्पादन गरीने प्रशासनिक आर्थिक र रक्तसन्चार, कर्मचारीहरुको तलब उपलब्ध गराउने, विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित परियोजना तथा गोदामघरहरुका बजेट पठाउने पानी, टेलिफोन, विधुत महशुलहरु भूक्तानी गर्ने जस्ता अति आबश्यकीय सूचारु गर्न ढकाललाई निर्देशन दिइएको छ ।

निर्वाचन गर्न होईन श्रीमान भनेर चर्को प्रतिरक्षात्मक बहस गरेको थिए । तर ढकालले सिङ्गो कार्यसमितिको अधिकार प्रयोग गरेर रेडक्रसमा रजाई गरिरहेको बैधानिक कार्यसमितिलाई कार्यालयमा प्रबेश रोक लगाएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अबहेलना मुद्धासमेत खेपिरहेको व्यक्ति हुन । आफनो अबकाशपत्र लुकाएर अबैधानिक रुपमा जागिर खाईरहेको पाइएको छ ।

हेर्नुहोस प्रमाण

ढकाल कार्यसमूहले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आडभरोषामा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गराई, भाडाका गुण्डाहरु प्रयोग गरी सोसाइटीको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त अध्यक्ष डा. तिम्सिनालाई कार्यालय प्रबेश गर्न रोकी सोसाइटीको प्रचलित विधानको दफा १५ (१) (२) (३) विपरितको कार्यसमितिको अधिकार आफु र कार्यसमूह बनाई प्रयोग गरेको भन्ने डा. तिम्सिना पक्षका कानून व्यबसायीहरुले चर्को प्रतिरक्षात्मक बहस गरेपछि अदालतले अन्तरकालिन आदेश जारि नहुने आदेश दिएको थियो ।

पाटन उच्च अदालतले शुक्रवार दिएको आदेश पश्चात ढकाल कार्यसमूहले विधान विपरित सम्पन्न गरेको नेरेसोका सातै प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुको निर्वाचन बदर हुने निश्चित भएको छ । ढकालले गैरकानूनी रुपमा कार्यसमूह बनाएर घिसारेका सोसाइटीका बरिष्ठ अधिकृत तथा निर्देशकहरुलाई गैरकानूनी कामकाजमा सामेल गराएर उनीहरुको उज्वल भविष्यमा दागी बनाएर कार्यालय छाडने अन्तिम अबस्थामा पुगेको र ढकाल कार्यसमूलले सम्पन्न गरेको जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको सपन्न निर्वाचनसमेत अबैधानिक हुने एक निर्देशकले हामीलाई बताउनु भयो ।