काठमाडौं, माघ १७ । अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको आन्तरिक खर्च कटौती गर्न १४ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुककको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी आज यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ।

एमाले उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक निर्णय लिइने बताउनु भएको थियो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मंगललवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । यो निर्णयले यस आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड रुपैया बचत हुने छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष नयाँ सवारी साधन नकिन्ने, सरकारको स्रोतबाट सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगित गर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णयको विवरण यस प्रकार छ :

कोभिड-१९ को प्रभाव, युक्रेन-रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्‍वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णय पश्चात् देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको समेतका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्‍त हुन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिव रु.९० अर्ब ऋणात्मक रहेको छ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍को पहिलो बैठकबाट भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय समेतको आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संघीय संचित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन (fiscal balance) कायम राख्‍न अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ।

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।