सिक्किम, माघ २१ । भारतको सर्वाेच्च अदालतले सिक्किवासीलाई बिदेसी भन्दै फैसला सुनाएपछि सिक्किमवासी आक्रोशित बनेका छन । सिक्किममा बहुसंख्यक नेपालीभाषीसहित लेप्चा र भुटिया समुदायको बसोबास छ । तर केही दिनअघि भारतकै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा तिनै नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भन्दै फैसला सुनाएपछि एक सातादेखि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ ।

सिक्किममा हडतालदेखि केन्द्र सरकार र सर्वाेच्चलाई फैसला सच्याउनेसम्मको अभियान पनि सुरु भएको छ । एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस)ले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले उक्त संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । त्यसमा बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरिएपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो।

सिक्किममा रहेका नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेक्ट’अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका थिए । जसमा आयकर छुट पनि एउटा सुविधा हो । सिक्किम सन् १९६० को दशकताका अलग देश थियो । त्यो समयदेखि नै व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी र बिहारी समुदायले पनि नेपालीभाषी, लेप्चा र भुटियासरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

उनीहरूले नै एओएसएस संगठन बनाएर सर्वोच्च गए । उनीहरूको मागअनुसार फैसला पनि आयो। तर, फैसलामा नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ उल्लेख गरिएपछि सिक्किममा आन्दोलन भएको सत्तारुढ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले बताउनु भयो ।

सत्तारुढ दल भए पनि नेपालीभाषीको आन्दोलनमा साथ दिएको प्रवक्ता खालिङको भनाइ छ । ‘सिक्किममा आज जुन परिवेश सिर्जना भयो त्यो अरूतिर पनि सर्न सक्छ, सर्वोच्चको निर्णयको विरोधमा जोइन्ट एक्सन कमिटीको पहलमा राजधानी गान्तोकमा एकता जुलुस हामीले नै निकाल्यौं। हामी सत्तारुढ पार्टी भए पनि सिक्किमे मूलका नेपालीहरू खाटी भारतीय रहेको भनेर जनाउन ¥याली निकालिएको हो। यो हाम्रो साथ हो,’ खालिङले भन्नुभयो ।

एओएसएसका महासचिव अमर अग्रवालले फैसला सकारात्मक आए पनि यसमा उल्लेख भएका शब्दप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो । ‘नेपालीभाषीमाथि लगाइएको विदेशीको लाञ्छनाविरुद्ध हामी पनि असन्तुष्ट छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो तत्काल हटाउन सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दिने तयारीमा छौं।’ सर्वोच्चको फैसलापछि दैनिक सडक आन्दोलन भइरहेको छ । यो क्रम छिमेकी दार्जिलिङ हुँदै पूर्वोत्तर राज्यभरि फैलन सुरु गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन । सिक्किममा आज हडताल गर्ने भनिएकोमा केही दिन सारिएको छ ।

सिक्किम स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन दिल्लीलगायत संस्थाले पनि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्दै यही रबैया कायम रहे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘यसअघि पनि हामीलाई परदेशीजस्तो गरी व्यवहार गरिन्थ्यो। अब त अदालतकै फैसलामा हामीलाई गलत धारणा र परिभाषाको शिकार बनाउन खोजिएको छ’, एसोसिएसनका अध्यक्ष रिगेल तामाङले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संविधानको आठौं अनुसूचीको खिलाफ हुने गरी आएको फैसलाले नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकको भावनामाथि अपमान भएको तामाङले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘हामी यसको विरोध गर्छौं र पुनरावेदनका लागि अपिल पनि गर्छौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले) को राजीनामा पनि माग गरेका छन भने आन्दोलन चर्किएसँगै सिक्किम सरकारको सूचना प्रविधि विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री डा. मणिकुमार शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध बिहीबार पनि सिङ्ताम बजारमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

प्रदर्शनकारीले सिक्किमका अतिरिक्त महाधिवक्ता सुदेश जोशीको पुत्ला जलाएका थिए। जोइन्ट एक्सन कमिटी जोरथाङका अध्यक्ष राजमोहन प्रधानले अदालतले सिक्किमवासी र नेपालीभाषीलाई विदेश भन्नु निन्दनीय भएको बताउनु भयो ।

यस्तै एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स (एओएसएस)ले अदालतको फैसलामा आपत्तिजनक शब्द उपयोग गरिएको र तिनलाई हटाउन आफूले सबै प्रयास गर्ने जनाएको छ ।

एओएसएसका अनुसार सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएदेखि नै भारतीय मूलका चार सय परिवार भुटिया, लेप्चा र नेपालीसँग सौहार्दताका साथ बसिरहेका छन् र राज्यको विकासमा योगदान गरिरहेका छन । उनीहरूलाई सन् २००८ मा सिक्किमेलीको परिभाषाबाट वञ्चित गर्दै आयकर छुट दिइएको थिएन ।