३२ श्रावण २०७६, शनिबार ००:००

भत्ता नपाएको भन्दै अदालतकै कर्मचारी आउछन् ढिलो, ४ घण्टामात्र हुन्छ सुनुवाइ


काठमाडौं, साउन ३२

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एक महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्न १२ बजे मात्र इजलासमा बस्छन्। प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी सूची १० बजेपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ। ‘बेन्च’ पनि १२ बजे सुरु भएर चार बजे उठिसक्छ। कर्मचारीहरू प्रोत्साहन भत्ता काटिदिएको भन्दै असार मसान्तदेखि एक घण्टा ढिला कार्यालय आउन थालेपछि सर्वोच्चमा मात्र नभई मुलुकभरका अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन जटिल भएको हो। समय अभाव देखाएर इजलासको सामान्य आदेश पनि एकदुई दिनपछि मात्र आउन थालेको छ। असार मसान्तअघि कर्मचारीहरू नौ बजे कार्यालय आएर मुद्दासम्बन्धी सामग्री जुटाउँथे। ढिलोमा पनि ११ बजे सर्वोच्चमा इजलास लाग्थ्यो।

एक मनिादेखि यो क्रम भंग भएको छ। इजलासका लागि फाइल र कानुनी सामग्री जुटाउन समय लाग्ने भएकाले कर्मचारी एक घण्टा ढिलो आउँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको हो। अहिले सबै अदालतमा कर्मचारी १० बजे मात्र आउन थालेका छन्। न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई ‘ओभरलोड’ का कारण एक महिनामा अतिरिक्त ८० घण्टा काम गर्दा तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। भत्ता काटिएपछि कर्मचारी १० बजे मात्रै कार्यालयमा पुग्छन्।

दैनिक एउटा इजलासमा कम्तीमा ३५ मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तय हुन्छ। ती मुद्दाका लागि फाँटबाट चाहिने सामग्री जुटाउँदा एक घण्टा लाग्छ। त्यसपछि ‘बेन्च’ मा फाइल पु¥याएर इजलास अधिकृतले सुनुवाइको पूर्व तयारीका लागि संविधान, कानुन, नियम, नजिर, कागजात सबै जुटाउँदा एक घण्टा बित्छ। अनि मात्र न्यायाधीश इजलासमा पसगेर बहस सुरु हुन्छ। साढे एक बजेदेखि साढे दुई बजेसम्म खाजा समयमा बित्छ।

‘इजलास लाग्न ढिलाइ भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ। पहिला ११ बजे बस्ने इजलास अहिले १२ बजे लाग्छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘साढे नौ बजे निकस्ने पेसी पनि साढे १० बजे मात्र आउन थालेको छ। यसले न्यायमा फरक पार्छ।’ श्रेष्ठले यस विषयमा तत्काल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने बताए।

असार मसान्तअघि भने ‘प्रोत्साहन भत्ता’ का कारण कर्मचारीले आदेश तयार गर्नेदेखि फाइल मिलाउने सबै काम अघिल्लै दिन सम्पन्न गर्दथे। अहिले कार्यालय समय पाँच बजेसम्म हुने भए पनि फाइल थन्क्याउन समय लाग्ने भएका कारण चार बजे नै ‘बेन्ञ्च’ उठ्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या मुलुकभरका उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत छ। भत्ता कटौतीका कारण कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गर्न छाडेपछि आदेश तयार र फैसला लेखनमा समेत ढिलासुस्ती भएको छ। निजामतीअन्तर्गतका अन्य सेवाभन्दा मुद्दामामिलाको विषय भएकाले न्याय सेवाको प्रकृति फरक छ। न्याय र कानुनका सिद्धान्तको अध्ययन, लेखन र पूर्व तयारीविना कार्यसम्पादन गर्न सम्भव छैन। विकल्प ननिस्केसम्म इजलासमा रहने अधिकृतले फैसला लेख्न नसक्ने अवस्था छ। सर्वोच्चका अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चमा कामको लोड थेगिनसक्नु भएका कारण कर्मचारीले बाहिर सरुवा माग्न थालेका छन्। यसअघि भने न्याय सेवाका कर्मचारी सर्वोच्चमा आउन ‘मरिहत्ते’ गर्थे।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रर लालबहादुर कुँवरले साउनयता न्याय सम्पादनकामा केही असह रहेको बताए। ‘वर्क लोड अत्यधिक छ। चालु बजेटमा इन्सेन्टिभको सुविधा छैन। केही असहज छ,’ कुँवरले भने, समस्या समाधानको पहल पनि भइरहेको छ।’ सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ झन्डै २५ हजार हाराहारीमा छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट)